राज्य व जिल्हा मार्गावरून पोचमार्ग बांधण्यासाठी परवानगीची नवी कार्यपद्धती लागू – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची माहिती..

पेट्रोल पंप, ढाबे, हॉटेल्सला पोचमार्गासाठी परवानगीच्या प्रक्रियेमध्ये येणार सुसूत्रता..

मुंबई, दि.९ – 

राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग आदी मार्गांवरून पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे यांसारख्या खाजगी आस्थापनांना पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यासाठी नवीन कार्यपध्दती लागू केली आहे. या कार्यपध्दतीमुळे ऑईल कंपन्या व इतर खाजगी आस्थापनांना पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी मिळविण्यामधील अडचणी दूर झाल्या असून परवानगीच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आली आहे, परिणामी शासनाच्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या संकल्पनेस चालना मिळाली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्त्याच्या कडेला पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन्स, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे यांना राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग इत्यादी मार्गावरुन पोचमार्गाची निकड भासते, त्या पोचमार्गासाठी परवानगी प्रस्तावांची छाननी इंडियन रोड काँग्रेस व केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या २००३ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार केली जात होती.

केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या दि. २६ जून २०२० च्या परिपत्रकान्वये पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्ट, हॉटेल, ढाबे यांना राष्ट्रीय महामार्गावरुन पोचमार्ग बांधण्याकरिता नव्याने सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दि.४ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग यांना लागू केल्या होत्या, मात्र, या सूचना या केवळ राष्ट्रीय महामार्गांकरिता असल्यामुळे त्या राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग यांना लागू करताना अडचणी येत होत्या व त्यामुळे क्षेत्रीयस्तरावर पोचमार्ग परवानगीच्या प्रस्तावांची पडताळणी करणे जिकिरीचे ठरत होते.

याबाबत ऑईल कंपन्या, लोकप्रतिनिधी आदींकडून शासनाकडे तक्रारी आल्या होत्या. या समस्येचे निराकरण करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन या निकषांमध्ये राज्यातील रस्त्यांच्या दृष्टीने रस्त्यांच्या दर्जानुरूप सुधारणा करण्यासाठी सा. बां. प्रादेशिक विभाग पुण्याच्या मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय समिती गठित केली.

या समितीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, इंडियन रोड काँग्रेसची मानके, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा या राज्यांनी तयार केलेले निकष, विविध न्याय निर्णय, ऑईल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या सूचना यांचा रस्ते सुरक्षा व सुरळीत वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने तुलनात्मक व सखोल अभ्यास करुन पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन व रिसॉर्ट, हॉटेल, ढाबे यांसारख्या खाजगी आस्थापनांना राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग इत्यादी मार्गावरुन पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्याकरिताची सुधारित मार्गदर्शक तत्वे दि. ९ जून २०२१ रोजी शासनास अहवालाव्दारे सादर केली.

समितीच्या अहवालानंतर राज्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग इत्यादी मागांवरुन पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यासाठी अवलंबिण्यात येणारी प्रचलित कार्यपध्दती बदलून राज्य शासनाने १३ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यासाठी नवी कार्यपध्दती लागू केली आहे.  या कार्यपद्धतीमुळे ऑईल कंपन्या व इतर खाजगी आस्थापनांना राज्य, जिल्हा मार्गावरून पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी मिळविण्यात सुसूत्रता येणार असल्याचेही शेवटी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.