राज्यातील 150 साखर कारखाने आयकरातून मुक्त; केंद्र सरकारकडून कायद्यात दुरुस्ती

मुंबई,

एफआरपी रकमेपेक्षा ऊसाला अधिकचा दर देणार्‍या साखर कारखान्यांवर गेल्या अनेक दिवसांपासून आयकर आकारला जात होता. या कारखान्यांनी उत्पादनापेक्षा अधिकचा नफा असतानाही आयकर भरला नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे अशा 150 साखर कारखान्यांना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. अखेर दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली असून एसएमपी आणि एफआरपी यांच्यातील फरक म्हणजे आयकर नसणार यावर शिकामोर्तब झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील 150 साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, हर्षवर्धन पाटील यांची या बैठकीला उपस्थिती होती.

साखर कारखान्यांना ठरवून दिलेल्या एफआरपी पेक्षा अधिकचा दर देणे म्हणजे हा कारखान्याचा काही निव्वळ नफा नाही. असे असताना या उर्वरीत पैशावर आयकर आकारला जात होता. साखर कारखान्यांचे त्यामुळे नुकसान होत होते. अखेर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहांना यांच्याशी एसएमपी आणि एफआरपी यातील फरकावर चर्चा केली. त्याचबरोबर साखर कारखान्यांची बाजू पटवू सांगितल्यामुळे केंद्राकडून आता लवकरच कायद्यात बदल केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

राज्यातील 150 साखर कारखान्यांवर आयकर भरण्याची नामुष्की ओढावली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत होते. पण, आता 2016 पासूनचा आयकर नसल्यामुळे राज्यातील 150 कारखान्यांना लाखोंचा फायदा झालेला आहे. एफआरपी पेक्षा अधिकच दर म्हणजे काही नफा नाही, तर हे उत्पन्न शेतकरी आणि कामगारावर खर्च केलेले आहे. त्यामुळे आयकरातून सूट मिळावी यासाठी साखर कारखाना संघ सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. सन 2016 पासून हा लढा सुरु आहे. पण, साखर कारखान्यांना दरवर्षी आयकर पोटी रक्कम अदा करावी लागत होती. पण, आता केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत बैठक झाल्यामुळे या आयकरचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.