मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. २७ ऑक्टोबर २०२१

मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना राबविणार

२ लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधणार

राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.

सद्यस्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत,पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबवितांना येणाऱ्या अडचणी दूर करुन या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधून आवश्यक असा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. या यातून मनरेगामध्ये होणाऱ्या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचे नामकरण ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना’असे करण्यात आले आहे.

राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते.  पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला.

तसेच या योजनेच्या उद्दिष्टानुसार रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे व ग्रामीण भागात सामूहिक उत्पादक मत्ता व मूलभूत सुविधा निर्माण करता येणार आहे. या योजनेमुळे सर्व शेतांपर्यत योग्य गुणवत्तेचे बारमाही वापरता येतील असे शेत रस्ते, पाणंद तयार करता येणार आहेत. प्रत्येक गावात सरासरी 5 किलोमीटर्सच्या शेत, पाणंद रस्त्यांची गरज आहे. राज्यात अशा रितीने राज्यात 2 लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधता येणार आहेत.

—–०—–

महानगरपालिका, नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय

राज्यातील झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान 65 सदस्य व कमाल 175 इतकी आहे. तर नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान 17 सदस्य व कमाल 65 इतकी आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत  लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहित धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत 17 टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किमान सदस्य संख्या वाढविल्यामुळे पुढील सदस्य संख्या देखील वाढेल व त्यामुळे पर्याप्त सदस्य संख्या निश्चित होईल.

महानगरपालिकांमध्ये 3 लाखापेक्षा अधिक व 6 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 76 व अधिकतम संख्या 96 पेक्षा अधिक नसेल.

6 लाखापेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 96 व अधिकत्तम संख्या 126 पेक्षा अधिक नसेल.

12 लाखापेक्षा अधिक व 14 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 126 व अधिकत्तम संख्या 156 पेक्षा अधिक नसेल.

24 लाखापेक्षा अधिक व 30 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 156 व अधिकत्तम संख्या 168 पेक्षा अधिक नसेल.

30 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 168 व अधिकत्तम संख्या 185 पेक्षा अधिक नसेल.

अ वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 40 व अधिक संख्या 75 हून अधिक नसेल.

ब वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 25 व अधिक संख्या 37 हून अधिक नसेल.

क वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 20 व अधिक संख्या 25 हून अधिक नसेल.

—–०—–

सांगली जिल्ह्यातील वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेस

सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सांगली जिल्ह्यातील वाकुर्डे (ता. शिराळा) येथील उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पाचा 908 कोटी 44 लाख रुपये किंमतीचा दुसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. या योजनेमुळे सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील 7 हजार 270 हेक्टर वाळवा तालुक्यातील 18 हजार 565 हेक्टर आणि सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील 2 हजार 200 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यामुळे 110 गावांतील सिंचनापासून वंचित अशा क्षेत्राला पाणी मिळण्याने 28 हजार 035 हेक्टर क्षेत्राला फायदा होणार आहे.

—–०—–

कोविडमुळे भांडवली मूल्य सुधारित न करण्याचा निर्णय

बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात कोणत्याही इमारतीचे भांडवली मूल्य कोविड परिस्थितीमुळे सुधारित न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या विविध अडचणींमुळे भांडवली मूल्य सुधारित करण्यास 2021-22 करिता सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सवलत दिल्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अंदाजे 1042 कोटी रुपये इतका महसूल तोटा होणार आहे.

कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, या जागतिक महामारीने लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे तसेच सदर रोगाच्या भितीमुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैंनंदिन रोजगार बंद झाल्यामुळे सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बहुतांशी मालमत्ताधारक / संस्था / लोकप्रतिनिधी यांजकडून मालमत्ता कर माफ करणे / सवलत देण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदन केले होते.

—–०—–

मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेच्या सैनिकी शाळेस वाढीव अनुदान

जालना येथे मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेच्या पार्थ सैनिकी शाळेस वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पार्थ सैनिकी शाळेची इयत्ता 6 वी ते 10 ची प्रत्येकी एक तुकडी याप्रमाणे एकूण अतिरिक्त 5 तुकड्यांवरील 10 शिक्षक पदांना 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले.