शेतकर्‍यांना सहज कर्ज उपलब्ध होणार, सरकारची ’कृषी कर्ज मित्र’ योजना – काय आहे योजना
मुंबई
इच्छुक पात्र शेतकर्‍यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कृषी कर्ज मित्र योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग-ामविकास विभागाने निर्गमित केला असल्याचे ग-ामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका आणि पतपेढ्यांमार्फत मोठा प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जातो. यात शेतकर्‍यांचा कल जा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यामार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत असतांना त्याला सात-बारा उतारार्‍यापसून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा बराच कालावधी लागतो व कधी कधी हंगाम ही संपून जातो. नाईलाजाने शेतकर्‍यांना खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. यास्तव शेतकर्‍यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्यात येत आहे.
अल्प मुदतीकरिता प्रथमत: पीक कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यास प्रति प्रकरण 150 रूपये सेवाशुल्क असेल तर मध्यम व दिर्घ मुदतीचे नवीन कर्ज प्रकरणाचा सेवाशुल्क रूपये 250 इतका असेल. मध्यम व दिर्घ मुदतीच्या कर्ज प्रकरणाच्या नुतनीकरणाचा दर प्रति प्रकरण रूपये 200 इतका आहे. कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणार्‍या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतवर नोंदणी करावी. नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तीची यादी तयार झाल्यानंतर त्यास जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची मान्यता असणार आहे. कृषी कर्ज मित्र हा कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून शेतकर्‍याच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेकडे सादर केले. कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकर्‍यांस सहाय्य व सल्ला देणे याविषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.
कृषी कर्ज मित्राला शेतकर्‍याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करावी लागणार असून बँकेकडून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर त्या गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर केली जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी सन 2021-22 असा असून आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी वाढवणे वा कमी करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयामुळे गरजू शेतकर्‍यांना वेळेत कर्ज मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचेही ग-ामविकास व कामगार मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
