आगामी निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाविना?; विविध संघटनांकडून राज्य सरकारवर टीका

मुंबई,

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आले असताना, राजकीय आरक्षणाचा गोंधळ उडाला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे संथ गतीने सुरू असलेल्या कामामुळे राजकीय आरक्षण टिकवण्याचा मार्ग खडतर झाला आहे. राज्य सरकारकडूनही शासन स्तरावर हालचाली होत नसल्याने आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होण्याची शक्यता आहे.

आरक्षण न राखल्यास मोठे नुकसान!

राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे, अशी भूमिका घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण टिकविण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. तर 23 सप्टेंबरला सरकारने अध्यादेश काढला. पुरेसा कर्मचारी वर्ग, निधी व जागा अभावी काम अद्याप सुरू झालेले नाही. नुकत्याच राज्यातील पाच जिल्ह्यांच्या पोटनिवडणुका ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाविना झाल्या आहेत. आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण राखून न ठेवल्यास समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा उडालेला गोंधळ, मागासवर्गीय आयोगाचे धीम्या गतीने सुरू असलेल्या कामांमुळे आरक्षण टिकणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.

’इम्पेरीकल डेटासाठी हालचाली व्हाव्यात’

डिसेंबर ते फेब-ुवारी 2022 पर्यंत अनेक महानगरपालिका पालिका नगरपंचायती निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने नुकताच एक आदेश जारी करून मुंबई महानगर नगरपालिका वगळता बहुसदस्यीय प्रभाग रचना आखली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासाठी प्रभाग रचना असेल. ओबीसींना आरक्षण देताना, तो 50 टक्केच्यावर जाणार नाही, असा निर्णय घेतला. ओबीसी समाजासाठी तो दिलासादायकच आहे. परंतु ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी जो इम्पेरिकल डेटा आवश्यक असतो. तो गोळा करण्याकरिता राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार हा डेटा अगोदरच सादर करायला हवा होता. मात्र राज्य सरकार कडून तशा कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. अर्थ खात्याकडून 450 कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा झाली. पैकी 5 कोटी रुपये करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असली तरी अजून अंमलात आलेली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाला डाटा गोळा करण्याच्या दृष्टीकोनातून अजिबात काही हालचाल करत नाहीत. राज्य सरकारने यंत्रणेमार्फत आयोगाच्या निर्देशानुसार एम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याच्या दृष्टीकोनातून पावले लवकरात लवकर उचलावी, अशी मागणी ओबीसी समाजाचे नेते चंद्रकांत बावकर यांनी केली आहे.

’…तर रस्त्यावर उतरणार’

जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण कोटा नसल्याकारणाने याचा मोठा फटका ओबीसी समाजाचे उमेदवार असलेल्या पुढील काळामध्ये महाराष्ट्रमध्ये बसणाक आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायत आणि ग-ामपंचायतीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशावेळेला जर ओबीसींची संख्या निश्चित झालेली नाही. राजकीय आरक्षण मिळाला नाही तर या निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय पार पडण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकार याला कारणीभूत आहे. सरकारने 60 ते 65 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला इम्पेरिकल डेटा मिळवून देता आलेला नाही. नागपूर – पुणे – नागपूर अशा बैठका होत आहेत. संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचेही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ओबीसी समाजाच्या जीवावर उमेदवार निवडून येतात. त्याच समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत, ही शोकांतिका आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला हवा. तसेच न्यायालयात देखील बाजू लावून धरली पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकारने याकडे लक्ष न दिल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ओबीसी समाजाचे नेते, कुणबी युवा संघटनेचे अध्यक्ष माधव कांबळे यांनी दिला आहे.

आंध-प्रदेश, तेलंगणाच्या धर्तीवर अध्यादेश

आंध- प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाणार आहे. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणार्‍या निवडणुकांना देखील लागू असेल, असे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले होते. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल. ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलल्याचे भुजबळ यांनी यापर्वी स्पष्ट केले आहे.