यूनियन बँक मामला: स्टाफला ’नवरात्री’ ड्रेस कोडचे पालन करणे किंवा दंड भरण्या सांगण्यात आले !
मुंबई,
यूनियन बँक ऑफ इंडियाने आपल्या कर्मचारीच्या एक वर्गाला अनिवार्य रूपाने एक विशेष ’नवरात्री’ ड्रेस कोडचे पालन करण्यास सांगितले आहे. इतकेच नव्हे जे कर्मचारी असे करत नाही त्यावर दंड लावण्याची चेतावनी दिली गेली आहे.
विस्तृत आदेश 1 ऑक्टोबरला डिजिटलीकरण विभागाद्वारे मुंबईमध्ये केंद्रीय कार्यालयात सुरू एक रंगीन परिपत्राच्या माध्यमाने आले, ज्यावर महाव्यवस्थापक, ए आर राघवेंद्रद्वारे स्वाक्षरी केली गेली होती.
सोशल मीडियावर गोंधळानंतर, यूबीआई व्यवस्थापनाने कथितपणे सकरुलरला हटवले आहे. हा मामला रविवारी मध्यरात्री सोशल मीडियावर समोर आला.
राघवेंद्र यांनी बहुरंगी आदेशात सर्व कर्मचारी आणि साइटवर विक्रेता भागीदारांना सणासाठी एक दैनिक रंग ड्रेस कोडचे पालन करण्यासाठी सांगितले होते, जे काही याप्रकारचे होते, 7 ऑक्टोबरपासून पिवळे, हिरवे, ग्रे, नारंगी, पांढरा, लाल, शाही नीळा, गुलाबी, आणि अंतिम दिवस 15 साठी ऑक्टोबर गडद निळा निश्चित केला गेला होता.
अनुपालन निश्चित करण्यासाठी, त्यांनी रंग कोडचे पालन न करण्यासाठी प्रत्येकाला 200 रुपये दंड देण्याची चेतावनी दिली होती आणि तसेच सर्व कर्मचारींची एक दैनिक समूह छायाचित्र देखील घेण्यास सांगितले होते.
तसेच, 14 ऑक्टोबरला, एक ’चाट पार्टी’ आणि कर्मचारीसाठी दुपारी 3 वाजेपासून भोजनाची व्यवस्था केली गेली आहे. कर्मचारी आणि अधिकारींसाठी इनडोर उघडून ठेवले आहे, तसेच लंच बॉक्स न आणण्याचा सल्ला दिला आहे.
राघवेंद्र यांनी सांगितले की आम्ही तुम्ही सर्वांकडून अनुरोध करत आहे की तुम्ही सर्व यात समविष्ट व्हावे आणि कोणी बैठक करू नये. राघवेंद्र यांनी सर्वांकडून दिवस-वार रंग कोड योजनेचे पालन करणे आणि उत्सवाला चांगले बनण्यासाठी अनुरोध केला होता.
अखिल भारतीय यूनियन बँक कर्मचारी महासंघाने (एआईयूबीईएफ) या फरमानवर लक्ष दिले नाही आणि यूबीआईचे व्यवस्थापक संचालक आणि सीईओ राजकिरण राय जी यांना पत्र लिहून महाव्यवस्थापकाविरूद्ध कठोर कारवाईची माघणी केली आहे.
प्रख्यात साहित्यकार आणि मदुरै सीपीआय-एमचे खासदार एस वेंकटेशनने यूबीआयला लिहलेल्या एक पत्राला राघवेंद्र यांच्या आदेशाला अत्यधिक अत्याचारी ठरवले आहे.
वेंकटेशन यांनी सकरुलरला परत घेणे आणि चुक करणारे अधिकारीविरूद्ध कारवाईची माघणी करून सांगितले की हे फक्त सरकारी बँकेच्या प्रतिमेेला नुकसान पोहचवणार नव्हे तर या महान देशाचे मानवाधिकार आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्याचेही उल्लंघन आहे.