गारपीट, अवकाळी पावसामुळं झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी 122 कोटी निधी मंजूर, निधी तातडीनं वितरित करा, वडेट्टीवारांचे निर्देश

मुंबई,

गारपीट, अवकाळी पावसामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे 2021 या कालावधीत कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपिकांचे फळपिकांचे नुकसान झाले. गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने शेतपिकाच्या नुकसानीमुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी 122 कोटी 26 लाख 30 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ज्या शेतीचे 33 टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा शेतकर्‍यांना ही मदत मिळणार आहे.

गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या झालेल्या नुकसानासाठी मदत करण्याकरिता केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी दरानुसार मदत अनुज्ञेय करून एकूण 122 कोटी 26 लाख 30 हजार इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून वडेट्टीवार यांनी तातडीने विभागीय आयुक्तांना निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी कोकण विभागासाठी 29 लाख 30 हजार रुपये, पुणे विभागासाठी 3 कोटी 16 लाख 75 हजार रुपये, नाशिक विभागासाठी 59 कोटी 36 लाख 34 हजार रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी 15 कोटी 51 लाख 54 हजार रुपये, अमरावती विभागासाठी 38 कोटी 87 लाख 56 हजार रुपये, नागपूर विभागासाठी 5 कोटी 4 लाख 81 हजार रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे.

गारपीट, अवेळी पावसामुळे कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपिकांचे-फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. या भीषण परिस्थितीची माहिती मिळताच मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या भागाची पाहणी करून नागरिकांसोबत थेट संवाद साधण्यासाठी नियोजित सर्व दौरे रद्द करून तातडीने नुकसानग-स्त जिल्ह्यांचा दौरा केला. या दौर्‍यात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत असताना वडेट्टीवार यांनी शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी शासन त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून शेतकर्‍यांना तातडीच्या मदतीची विनंती केली होती. त्यानंतर महसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.