त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेवरुन अजित पवार यांनी टोचले आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे कान

मुंबई,

त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेवरुन महाविकासआघाडीच्या नेत्यांचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कान टोचले आहेत. आघाडी सरकार चालवत असताना निर्णय होत नाही, तोपर्यंत सर्वांनी भूमिका मांडायची असते, पण एकदा निर्णय झाला की सर्वांनी समाधानी राहायचे असते, असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले. त्यांनी यातून प्रभाग रचनेवरुन नाराजी व्यक्त करणारे काँग-ेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. मुंबईत पत्रकारांशी ते बोलत होते. त्यांनी राज्यातील पूरस्थितीवरही यावेळी भाष्य केलं. तसेच जिथे पाणी आहे आणि पोहचणे शक्य नसल्यामुळे तिथे ड्रोनने पाहणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

अजित पवार म्हणाले, जेव्हा तीन पक्षांचे आघाडी सरकार चालवत असताना निर्णय झाल्यावर नेहमी समाधानी राहायचे असते. त्यात पुन्हा एकदा वेगळे वक्तव्य करुन कारण नसताना गैरसमज पसरावयाचे नसतात, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत सर्वजण आपली भूमिका प्रकर्षाने मांडत असतात. परंतू निर्णय घेतला की त्या निर्णयाचे आम्ही समर्थनच करत असतो. त्यामुळे हा त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना निर्णय आता महाविकासआघाडी सरकारचा निर्णय झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी आता राज्यात होईल.

काँग-ेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी काय करावे, हा त्यांचा अधिकार आहे. विधीमंडळात काँग-ेसच्या वतीने बाळासाहेब थोरात नेते आहेत. कॅबिनेटला बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण व इतर मान्यवर देखील होते. आम्ही राष्ट्रवादीचे आणि शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि इतरजण होते. त्यामुळे याबाबत लगेच काही आकाशपाताळ कोसळले आहे, असे समजण्याचं कारण नसल्याचे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

प्रभाग रचनेतील मतमतांतरांबाबतही अजित पवार यांनी आपले निरीक्षण मांडलं. ते म्हणाले, विचार करण्याची प्रत्येकाची पद्धत वेगळी आहे. काही शहरांची परिस्थिती कुठल्या पक्षांना अनुकुल असते, तेथे त्यांनी चार किंवा तीन प्रभाग असावे, असे वाटते. जिथे परिस्थिती अनुकुल नसते, तिथे दोन किंवा एक प्रभाग असावा असे वाटते. त्यानुसार मते व्यक्त केली जातात. पण अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. त्यांनी घेतलेला निर्णय सर्वजण मान्य करतात.

अजित पवार पुरस्थितीवर बोलताना म्हणाले, काल पूरपरिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. पीक विम्याचे पैसे शेतकर्‍यांना कसे मिळवून देता येतील, याबाबत संबंधित लोकांशी बोललो. नुकसानबाबत संपूर्ण माहिती आल्याशिवाय निर्णय घेणार नाही. वेगवेगळे पालकमंत्री दौर्‍यावर आहेत, मी आणि मुख्यमंत्री जिल्ह्यात बसून निर्णय घेऊ. जिथे पाणी आहे तिथे ड्रोनने पाहणी केली, तरी चालेल असे मी महसूल आयुक्तांना सांगितले आहे.

केंद्र सरकार एसडीआरएफचा निधी देते. जर या निधीतून त्यांनी मदत करण्यास सर्व राज्यांना सांगितले असेल, तर त्यांनी निधी पाठवावा, आमची निधी वाटपाला हरकत नाही. केंद्र सरकारकडून विविध राज्यांना वेगवेगळी मदत होते. यामध्ये केंद्र सरकारचा दुजाभाव दिसून आलेला आहे. एका राज्याला एक वागणूक आणि इतर राज्यांना दुसरी वागणूक हे योग्य नाही. सर्व राज्य देशात आहे, हे लक्षात घेऊनच त्यांनी मदत करावी, असा सल्ला केंद्राला अजित पवारांनी दिला.

आजपर्यंत सुरू न केलेल्या बाबी अंदाज घेत सुरू केल्या जातील. तसा मनोदय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचाही आहे. जर कोरोनाबाधितांची संख्या अशीच कमी होत गेली, तर लवकरच निर्बंध कमी होतील, असंही पवारांनी नमूद केले. तसेच परमबीर सिंहांवर प्रश्न विचारला असता ते कुठे आहेत हे राज्य सरकारला माहीत नसल्याचे अजित पवार म्हणाले आहेत.