पोस्टिंग, ट्रान्स्फरबाबत होणार चौकशी? अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य गृह विभाग उपसचिवाला ईडीची नोटीस

मुंबई

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व सचिन वाझेने केलेल्या आरोपानंतर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी आता ईडीने राज्याच्या गृह विभागाचे उपसचिव कैलास गायकवाड यांना नोटीस पाठवली आहे. पोस्टिंग आणि ट्रान्स्फरबाबत गायकवाड यांची चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.

नोटीसचे कारण, की…

अनिल देशमुख हे राज्याचे गृहमंत्री असताना गृह विभागातील कैलास गायकवाड हे या उपसचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यावर गृह व पोलीस विभागातील प्रशासकीय व्यवस्थापन, पोस्टिंग, ट्रान्स्फरची महत्वाची जबाबदारी सांभाळत होते. गृह विभागातील कथित पोस्टिंग, ट्रान्सफर प्रकरणात कैलास गायकवाड यांनी नेमकी कोणती भूमिका बजावली? याची चौकशी करण्यासाठी ईडीने नोटीस बजावली आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितल्याप्रमाणे बार मालकांकडून 100 कोटी रुपये वसूल करून देण्यात आल्याचा आरोप माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी केला आहे. पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि पोस्टींगसाठी देशमुख यांना पैसे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी ईडीकडून सुरू आहे. याच दरम्यान उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटके असलेली गाडी ठेवणे व मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी सचिन वाझे यांना एनआयएने ताब्यात घेतले आहे.

देशमुखांना दिलासा नाहीच

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कथित 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आरोप केले आहेत. अनिल देशमुखांवर झालेल्या आरोपांचा तपास सध्या ईडीकडूनही सुरु आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असताना ईडीने अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपुरातील घरं तसेच कार्यालयं अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले आहेत. याशिवाय परमबीर सिंह यांनी देशमुखांवर केलेल्या भ-ष्टाचाराच्या आरोपांविषयी प्राथमिक चौकशी व आवश्यक असल्यास कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. आतापर्यंत ईडीने पाच वेळा देशमुख यांना चौकशीचे समन्स बजावले. मात्र देशमुख गैरहजर राहिले. तसेच समन्स बजावण्यात आल्याने अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, देशमुखांना तातडीचा कोणताही दिलासा न देता न्यायालयाने त्यांची याचिका सुनावणीसाठी 29 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली होती. आता दुसर्‍यांदा मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिकेवर सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली आहे. पुढील आठवड्यात नव्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडणार आहे.