उच्च न्यायालयाकडून लैंगिक छळ प्रकरणासंबंधीत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, पीडितेबद्दल आणखी गुप्तता पाळणार
मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणांचे मीडिया रिपोर्टिंग बंद केले आहे. उच्च न्यायालयाने अशा केसेसमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. त्यामुशे आत अशा बाबतीतली सुनावनी न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये किंवा त्यांना दिलेल्या खोलीत केली जाईल. त्यामुळे अशा संबंधातील बातमी ऑॅनलाईन किंवा हायब-ीड होणार नाही.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने कामाच्या ठिकाणी महिलांशी संबंधीत प्रकरणांच्या मीडिया रिपोर्टिंगचे नाव प्रकाशित आणि प्रसारित करू नये असे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ झाल्यास त्या व्यक्तीचे नाव आणि त्या कंपनीची ओळख गुप्त ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे जेव्हा पक्षकारासंबंधीत काही बोलायचे असेल तर, त्याला दिलेल्या संख्येने त्याला बोलावले जाईल. जर ऑॅर्डर सार्वजनिक क्षेत्रात प्रलंबित असेल तर न्यायालयाच्या विशेष आदेशाची आवश्यकता असू शकते.
तसेच या केसशी संबंधीत कोणाचाही फोन नंबर, इमेल आयडी किंवा अशा कोणत्याही गोष्टीचा उल्लेख केला जाणार नाही, असे ही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याप्रमाणे या संबधीतील वकील देखील कोणत्याही बाबतीत मीडियासमोर भाष्य करु शकत नाही. तसेच याच्याशी संबंधित काही सार्जवजनिक माहिती द्यायची असेल तर, यासाठी कोर्टाची समंती घ्यावी लागेल.
हायकोर्टाने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये वकील-ऑॅन-रेकॉर्ड वगळता कोणालाही कोणत्याही दाखल किंवा आदेशाच्या प्रती तपासण्याची किंवा घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
प्रकरणाशी संबंधित नोंदी सीलबंद ठेवाव्यात. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय ते कोणालाही दिले जाणार नाही. जर कोणत्याही पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले तर त्याला न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल.
कोणताही पक्ष, त्यांचे वकील आणि साक्षीदार कोर्टाच्या आदेशांचा तपशील किंवा प्रकरणातील खटले माध्यमांसमोर उघड करू शकत नाहीत. असे ही या नियमांमध्ये सांगितले गेले आहे.
