ओबीसी आरक्षण प्रकरणात केंद्राची भूमिका समोर, कारण नसताना राज्य सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र : अजित पवार

मुंबई

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव- होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे. यावरुन आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारनं डेटा देऊ शकत नाही असं म्हटलंय. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात केंद्राची भूमिका समोर आली आहे. कारण नसताना इतके दिवस महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र केलं गेलं. शेवटी आता सत्य समोर आलं आहे, असं ते म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी काल मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आम्ही राज्यपालांकडे शिफारस करतोय. वस्तुस्थिती समोर आलीय, कोण काय भूमिका घेतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे स्पष्ट झाले आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. अजित पवार भरतीसंदर्भात म्हणाले की, देशभरात सैन्य भरती होत असते. कोरोनामुळे दोन वर्ष भरती झाली नाही. डिसेंबरमध्ये कोल्हापूरला सैन्य भरती आहे. ती झाली पाहिजे. त्याबाबत जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाला नियम पाळून सैन्य भरती घेण्याच्या दिल्या आहेत, असं पवार म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, एमपीएससी बाबत 30 सप्टेंबरपर्यंत वेगवेगळ्या विभागांनी किती जागा रिक्त आहेत त्यांना कळवायचे आहे. तसे स्पष्ट आदेश काल मंत्रीमंडळ बैठकीत दिले आहेत. सर्व विभागांना त्यांच्याकडील रिक्त जागा 30 सप्टेंबरपर्यंत द्यायला सांगितले आहे. या रिक्त जागांची माहिती आली की तातडीने जाहिरात काढली जाईल, असं अजित पवार म्हणाले