पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर आमने-सामने?
मुंबई
राज्यातील जनतेला वारंवार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. राज्यपालांनी नुकतेच साकीनाका प्रकरणावरुन मुख्यमंत्र्यांना दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहीत उत्तर दिले.
त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने हा अध्यादेश राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. पण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे सांगत राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा वाढता दबाव लक्षात घेता मागच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेतला होता. तो आता सहीसाठी राज्यपाल यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. पण राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
