राज्यपालांनी हस्तक्षेपाऐवजी पदाची प्रतिष्ठा राखावी – काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले

मुंबई,

राज्यपालांच्या माध्यमातून मागील काही वर्षांत विरोधी पक्षांच्या सरकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. आताही राज्यपालांनी उपस्थित केलेला महिला सुरक्षेचा प्रश्न राज्यातच नव्हे तर, देशात ऐरणीवर आला आहे. परंतु, राज्यपालांकडून भाजपचा अजेंडा राज्यात राबवला जात आहे. राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे, त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखावी, असा चिमटा काँग-ेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी काढला.

पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संसदेचे चार दिवसाचे अधिवेशन बोलवण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला. टिळक भवन येथील पत्रकार परिषदेत पटोले आज बोलत होते. प्रदेश काँग-ेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे, किसान काँग-ेसचे उपाध्यक्ष श्याम पांडे, माजी आमदार हुस्नबानो खलिफे, भा.ई. नागराळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

राजभवन हे भाजपचे कार्यालय झाले आहे

महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर 2 दिवसांचे विशेष अधिवेशन घ्यावे, ही राज्यपालांची सूचना व त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या उत्तरावर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर पटोले म्हणाले की, महिला सुरक्षेचा प्रश्न हा काही फक्त महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित नसून देशभरातील महिलांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे, संसदेचे 4 दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे, हे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर योग्यच आहे. राजभवन हे भाजपचे कार्यालय झाले आहे. राज्य सरकारमध्ये राजभवन वारंवार हस्तक्षेप करत आहे. राज्यपालांचे पद हे महत्वाचे व सन्माननीय पद आहे. त्याच्या काही मर्यादा आहेत. त्या मर्यादेतच काम केले तर, अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही. परंतु, राज्यपालांच्या माध्यमातून मागील काही वर्षांत विरोधी पक्षांच्या सरकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. राज्यपालांनी पदाची प्रतिष्ठा राखावी, अशी आमची त्यांना विनंती आहे.

साकीनाका प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांनी योग्य व तात्काळ पावले उचलत कारवाई केली. अशा प्रवृतींवर जरब बसवण्यासाठी कायदे आणखी कडक करण्याची गरज असेल तर तेही करावे. पण, राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या कामकाजात किती हस्तक्षेप करावा, हा चर्चेचा विषय झाल्याचे पटोले म्हणाले.

उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करा

भाजपशासित राज्यांमध्ये साधू संतांच्या हत्या होत आहेत. भाजपविरोधात बोलणार्‍या साधूंची हत्या झाल्याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील आखाडा परिषदेचे महंत नरेंद्र गिरी यांच्या मृत्यूचे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. नरेंद्र गिरी यांची हत्या झाल्याचा आरोप त्यांच्या अनुयायांनी केला आहे. गेल्या काही वर्षांत उत्तर प्रदेशात साधूंची हत्या झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हिंदूचे तथाकथित रक्षक असल्याचे आव आणणारे सरकार राज्यात असतानाही हिंदू साधू संतांच्या हत्या होत आहेत, हे अतिशय गंभीर आहे. उत्तर प्रदेशात आता राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे, असे नाना पटोले म्हणाले.

सहकारी सोसायट्यामंध्ये महिला सुरक्षारक्षक

महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना चितेंचा विषय असून नुकतीच साकीनाका येथील घडलेल्या घटनेनंतर महिला सुरक्षा वाढवण्याची गरज आहे. शहरातील सोसायट्यांमध्ये सर्वत्र पुरुष सुरक्षा रक्षकच तैनात असल्याचे दिसते. अशा सोसायट्यांमध्ये पुरुषांसोबतच महिला सुरक्षा रक्षक असावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्याकडे केली असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.

गरिबांनी डॉक्टर होऊ नये, यासाठी नीटचा खटाटोप – पटोले

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणार्‍या नीट (र्‍एएऊ) परीक्षेत गैरप्रकार वाढला आहे. दिवसेंदिवस पेपर फोडून, डमी विद्यार्थी बसवण्यात येत असल्याने व्यापम घोटाळ्याच्या पुनरावृत्तीची शक्यता आहे. केंद्राकडून तरीही नीटचा आग-ह धरला जात आहे. गरीब, मध्यमवर्गीय मुला – मुलींनी डॉक्टर होऊ नये, यासाठी हा खटाटोप आहे का? असा संतप्त सवाल काँग-ेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज विचारला. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने तामिळनाडूप्रमाणे ‘नीट’बाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पटोले यांनी केली. टिळक भवन येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

पेपर लिक होण्याचे प्रकार वाढले

देशभरातून 16 लाख विद्यार्थी नीटची परीक्षा देतात, पण त्यातील गैरव्यवहार वाढले आहेत. पेपर लिक होण्याचे प्रकारही वाढीस लागल्याच्या घटना नागपूर, जयपूर सारख्या ठिकाणी घडल्या आहेत. त्यातच नीटमध्ये सीबीएससी व इतर केंद्रीय मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही राज्य परिक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातील तफावत हा जसा त्यातील मुद्दा आहे, तसेच नीटसाठी कोचिंग क्लासेसची असलेली भरमसाठ फी ही गरीब, सामान्य कुटुंब, ग-ामीण भागातील विद्यार्थी यांना परवडणारी नाही, अशी खंत पटोले यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र शासनाने विचार करावा

2017 पासून तामिळनाडू राज्यातील मेडिकलमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची आकेडवारी पहाता, नीट परिक्षेपूर्वी 2010 – 11 मध्ये राज्य बोर्डाचे 71.73 टक्के विद्याथींर्ना मेडिकल कॉलेजला प्रवेश मिळत होता, तर सीबीएससी बोर्डाच्या 0.13 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. नीट परिक्षा सुरू झाल्यानंतर 2017 – 18 साली राज्य बोर्डाचे 48.22 टक्के विद्यार्थी तर, सीबीएससी बोर्डाच्या 24.91 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. आकडेवारीतील ही तफावत वाढत जाऊन 2020 – 21 मध्ये राज्य बोर्डाचा टक्का कमी होऊन 43.13 टक्के झाला तर, सीबीएससीचा 26.83 पर्यंत वाढला. ही आकडेवारी पाहता नीट परिक्षेनंतर राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची मेडिकलमधील संख्या कमी कमी होत असून सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत जाताना दिसत आहे. हे अन्याय व असमानता वाढवणारे आहे, यामुळे ग-ामीण भागातले, तसेच सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न धुळीस मिळत आहे. या सर्वांचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने नीट परीक्षा रद्द करावी व राज्य बोर्डाच्या मार्क्सवरच प्रवेश दिला जावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे, असे पटोले म्हणाले.