मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. १० जून २०२१

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

पीक कर्जाची नियमित परतफेड कऱणाऱ्या शेतकऱ्यांना

तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के व्याज

व्याज सवलतीमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा

पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाईल. एक लाख ते तीन लाखांच्या कर्जमर्यादेत विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास सध्याच्या एक टक्के व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याज दर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने देण्याची घोषणा केली होती.

या निर्णयामुळे राज्य शासन देत असलेली व्याज दर सवलत तीन टक्के व केंद्र शासनाकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सदर पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते.  योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३% व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १% टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती, आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २% व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

त्यानुसार आता विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर सरसकट ३ (तीन टक्के) व्याज सवलत राज्य शासनामार्फत मिळेल व केंद्र शासनामार्फत ही ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाचे परतफेड मुदतीत केल्यास ३% व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे आता सन २०२१-२२ पासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत्तीच्या कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण ६% व्याज सवलत मिळून अंतिमत: त्यांना सदरचे पीक कर्ज  ०% (शून्य) टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कृषि उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषि निविष्ठा जसे बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता येणार आहेत. यातून शेती उत्पादनात वाढ होईल. तसेच व्याज सवलत मिळण्यासाठी शेतकरी पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करतील. त्यामुळे बँकांची वसुली वाढून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

—–०—–

शहरांमध्ये प्राचीन, अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करणार

हेरिटेज ट्री ही संकल्पना राबविण्यासाठी कृती कार्यक्रम

राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल.  “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्यात येईल.

या सुधारणांमध्ये “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी,  वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण ( compensatory Plantation), मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्ष तोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्ष गणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामुहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण (Transplantation of Trees),  वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश आहे.

• “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रम :
  • 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे “हेरिटेज ट्री” (प्राचीन वृक्ष) म्हणून परिभाषित केले जाईल. हे वृक्ष विशिष्ट प्रजातींचे असू शकतील. अशा प्रजातीं वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येतील.
• वृक्षाचे वय :
  • वृक्षाचे वय ठरविण्यासाठी वन विभागाकडे सध्या असलेल्या प्रचलित पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी सल्लामसलत करून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
  • वृक्षांना “हेरिटेज ट्री” दर्जा देण्यासाठी व “भरपाई वृक्षारोपणांतर्गत लागवड करावयाच्या झाडाची संख्या निश्चित करण्यासाठी” वृक्षाचे वय हा एक महत्वाचा पैलू आहे.
• भरपाई वृक्षारोपण:
  • तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्ये एवढी नवीन झाडे “भरपाई वृक्षारोपण” म्हणून लावण्यात यावीत.
  • लागवड करताना किमान 6 ते 8 फूट उंचीची रोपे लावण्यात यावीत.
  • हे वृक्षारोपण त्याच ठिकाणी केले जावे. जागा उपलब्ध नसल्यास हे वृक्षारोपण सार्वजनिक जमिनीवर केले जाऊ शकते.
  • अशा प्रकारे लावण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षां पर्यत संगोपन करणे आवश्यक राहील.
  • नुकसान भरपाई म्हणून वृक्ष लागवड करणे शक्य नसेल तर, तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या मूल्यांकनापेक्षा कमी नसेल एवढी रक्कम अर्जदार जमा करू शकतात.
• मोठ्या प्रमाणातील वृक्ष तोड :
  • पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची 200 हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल.
  • महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने झाडे तोडण्याची शिफारस जरी केली तरी, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करू शकतील.
  • स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाने याची खात्री करुन घ्यावी की, वृक्षांची संख्या निश्चत केलेल्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी प्रकल्पांचे लहान लहान भागात विभाजन केले जाणार नाही.

• महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापनाः
  • वृक्षांच्या संरक्षणा संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
  • प्राधिकरणाची रचना वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे होईल.
  • स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाच्या कामकाजावर वेळोवेळी लक्ष ठेवणे.
  • राज्यभरातील हेरिटेज वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन.
  • हेरिटेज वृक्ष तोडीसाठीच्या अर्जांची सुनावणी.
  • पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची 200 हून अधिक झाडे तोडण्याच्या अर्जांची सुनावणी.
  • संरक्षण आणि वृक्ष संवर्धनाशी संबंधित इतर कोणतेही कार्य
• स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांची रचना :
  • वृक्ष तज्ञ हे स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाचा भाग असतील.
  • वृक्ष प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय वृक्ष तज्ञांच्या सल्यावर आधारित राहील.
  • नगर परिषदेच्या बाबतीत वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष “मुख्याधिकारी” राहतील.
• स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांची कर्तव्ये :
  • दर पाच वर्षांनी वृक्षांची गणना केली जाते याची खात्री करतील
  • हेरिटेज वृक्षांची गणना आणि संवर्धन
  • स्थानिक प्रजातीच्या झाडांची लागवड आणि त्यांचे जतन
  • नागरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व भूमीवरील वृक्षांचे अस्तित्व सुनिश्चित करणे.
  • शहरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा सरकारी मालकीच्या जमिनीवर वृक्षारोपण केले जाईल हे सुनिश्चित करणे. हे वृक्षारोपण वैज्ञानिक पद्धतीने, स्थानिक प्रजातींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने व वृक्षारोपणांतर्गत क्षेत्र हे किमान ३३% असेल या उद्देशाने केले जाईल.
  • वृक्षांची देखभाल व छाटणी (pruning) शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि तज्ञांच्या मार्गदर्शनावर केली जाते हे सूनिश्चित करणे.
  • नुकसान भरपाईसाठीची लागवड व त्याचे संगोपन सूनिश्चित करणे.
  • वृक्ष उपकराचा उपयोग वृक्षांच्या संवर्धनासाठी सुनिश्चित करणे.
  • महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या इतर कामे / जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
• वृक्ष गणना:
  • दर पाच वर्षाने किमान एकदा वृक्ष गणना करावी.
  • नवीन तंत्रज्ञानाचा (GIS App) वापरासाठी प्रोत्साहन देणे.
• लागवडीसाठी सामूहिक जमीन :
  • स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण वृक्षारोपण करण्याच्या उद्देशाने जमीन सुनिश्चित करेल.
  • वृक्षारोपण शास्त्रीय पध्दतीने केले जावे.
  • हरित क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात यावे.
  • जागा उपलब्ध नसल्यास भरपाई वृक्षारोपण हे सार्वजनिक जमिनीवर केले जाऊ शकते
  • वृक्षारोपण पद्धती
    • (अ) मियावाकी वृक्षारोपण,
      • अमृत वन
    • स्मृती वन
    • शहरी वने

• वृक्षांचे पुनर्रोपण :

• पुनर्रोपण केवळ तज्ञांच्या मार्गदर्शनावर केले जावे.
• पुनर्रोपण करण्यात येणाऱ्या वृक्षाच्या अंदाजे वया इतके वृक्षारोपन भरपाई म्हणून करावे.
  • वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी प्रकल्प :
• प्रकल्पाचे आरेखन करताना कमीत कमी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने पर्यायी विकल्पांचा विचार केला जावा.

• वृक्ष उपकर :
• महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष उपकर वापरासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
• दंडाच्या तरतुदी :
• दंडाची रक्कम हि वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे आकारली जाईल.
• सदर रक्कम प्रति वृक्षास जास्तीत जास्त रू. 1 लाख पर्यंत मर्यादित राहील.

—–०—–

राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करणार

उपजीविकेलाही प्रोत्साहन

राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सदर प्रकल्प राज्यातील 4 किनारी जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात राबवला जाणार आहे- सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू). राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल.

युनायटेड  नेशन्स डेव्हल्पमेंट प्रोग्रॅम,  ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या आंशिक अर्थ सहाय्यातून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओदिसा या तीन राज्यात “ इनहांसिंग क्लायमॅट रेसिलियन्स ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज”  हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून  यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंड यांनी पर्यावरण, वन आणि जल वायू परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून तर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिसा राज्यांना कार्यान्वयन भागीदार म्हणून घोषित केले आहे.

हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात आला  होता.  यात कांदळवन कक्षाच्या माध्यमातून खेकडेपालन, कालवे पालन, सिरी भात शेती शोभिवंत मासेपालन, कांदळवन पर्यटन असे उपजीविकेचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. या प्रकल्पाचे यश विचारात घेऊन त्याची राष्ट्रीय स्तरावर व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरले.  त्यानुषंगाने हा प्रकल्प सह आर्थिक बांधिलकीव्दारे राज्यात राबविण्यात येईल. या प्रकल्पाचा कालावधी 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत राहील.

प्रकल्प मूल्य आणि राज्याचा हिस्सा

प्रकल्पाचा एकूण मंजूर आराखडा 130.26 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्सचा असून त्यातील ग्रीन क्लायमेट फंडचा हिस्सा 43.41 दशलक्ष डॉलर्स इतका राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनास प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी 2.11 दशलक्ष डॉलर्स  व परिसंस्था पुन:स्थापन व उपजीविका विषयक उपक्रमांसाठी 9.32 दशलक्ष डॉलर्स असे एकूण 11.43 दशलक्ष डॉलर्स इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे. राज्य शासनाची  सह आर्थिक बांधिलकी 19 दशलक्ष डॉलर्स (रु 140.90 कोटी) इतकी आहे.

प्रकल्पातील उपक्रम :-

प्रकल्पांतर्गत परिसंस्था पुन: स्थापन व उपजीविका विषयक खालीलप्रमाणे उपक्रमअंशत : सह आर्थिक बांधिलकीतून राबविण्यात येणार आहे –

परिसंस्था पुन: स्थापन

• कांदळवनांचे पुन: स्थापन व पुन:स्थापित  कादंळवनांची 3 वर्ष देखभाल
• प्रवाळ परिसंस्थांचे पुन:स्थापन व पुन:स्थापित  प्रवाळ परिसंस्थांची 3 वर्ष देखभाल
• अवनत पाणलोट क्षेत्राचे पुन:स्थापन व पुन:स्थापित पाणलोटांची 3 वर्ष देखभाल

उपजीविका विषयक उपक्रम

• कांदळवनातील खेकडेपालन, शिंपले शेती, कालवं शेती, खेकडा उबवणूक केंद्र, शोभिवंत मासेपालन, सी विड फार्मिंग, भातशेतीकरीताSRI (System of Rice Intensification) तंत्र, मासे मूल्यवर्धित उत्पादने, मत्स्य खाद्य उत्पादन घटक, मासे धुरळणी केंद्र, मध उत्पादन

—–०—–

नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय

नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यासाठी ८.९९  कोटीच्या प्रकल्प किंमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे.  जागतिक बँक सहाय्यित स्ट्रीव्ह ( Strive)  प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे.  स्ट्रीव्ह प्रकल्पांतर्गत स्थापन केलेली व सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेली आयएमसी सोसायटी या योजनेची अंमलबजावणी करील.  आयएमसीला सर्व व्यवसायाच्या उपलब्ध जागेच्या २० टक्के जागांवर प्रवेश अधिकार राहतील.

स्थानिक उद्योगधंद्यांच्या मागणीनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या व्यवसाय प्रशिक्षणाची गुणवत्तावाढ करण्यासाठी  तसेच प्रशिक्षणाचा दर्जा उत्कृष्ट होण्यासाठी राज्यातील किमान एका विद्यामन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा “मॉडेल आय.टी.आय” म्हणून दर्जावाढ करण्यात येईल. ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थानिक उद्योगधंद्याच्या मागणीनुसार कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी  प्रशिक्षणामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारे केंद्र म्हणून काम करील.

स्थानिक औद्योगिक आस्थापनांसोबत प्रभावी संबंध राखणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्ष्ज्ञण सुविधांचा इष्टतम वापर करण्यासाठी दुसरी व तिसरी पाळी सुरु करणे,  औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मनुष्यबळाला या संस्थेत प्रशिक्षण घेण्यासाठी आकर्षित करणे, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना प्रशिक्षण देणे  ही या केंद्राच्या कामाची उद्दिष्टे असतील.

ही मॉडेल आय.टी.आय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था  या क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी, उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणारी संस्था राहणार असून औद्योगिक आस्थापनांसोबत प्रभावी समन्वय स्थापणारी संस्था म्हणून विकसित करण्यात येईल.  या संस्थेने योजनेअंतर्गत केलेल्या आदर्श कामगिरीचे अनुकरण राज्यातील इतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये करणे अपेक्षित आहे.

स्थानिक उद्योगधंद्यांना अपेक्षित असलेली कुशल मनुष्यबळाची मागणी विचारात घेणे, यासाठीचे आवश्यक ते प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे, यातील पायाभूत सुविधांची यादृष्टीने दर्जोन्नती करणे, ग्रंथालय, वर्कशॉप, संगणक लॅब, माहिती तंत्रज्ञान सुविधांची दर्जोन्नती, तेथील स्वच्छता, सुरक्षितता आणि दर्जावाढ याकडे लक्ष देणे, पर्यवेक्षकाच्या रिक्त जागा भरणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळाला नोकरी मिळवून देण्यासाठी सेलची स्थापना करणे, यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, कालबाह्य व्यवसाय बदलणे, अशा वेगवेगळ्या महत्वाच्या कामांची पुर्तता या मॉडेल आय.टी.आयकडून अपेक्षित आहे.

—–०—–

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ

परिचारिका अधिनियमात सुधारणा करणार

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत 19 डिसेंबर 2020 रोजी संपली आहे. सद्यस्थितीत परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेच्या निवडणूका घेण्यासाठी प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेश 2021 यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. हा अध्यादेश 19 डिसेंबर 2020 पासून अंमलात आल्याचे मानण्यात येणार आहे. यासाठी  महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 च्या कलम 40 मध्ये पोटकलम (3) नंतर नविन परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे.

—–०—–

दुय्यम न्यायालय, मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात

जिल्हा सरकारी वकील, सहाय्यक सरकारी वकिलांची नेमणूक होणार

राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते

यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नेमणूका, सेवा शर्ती आणि भत्ते) नियम, 1984 मध्ये नमूद सेवा शर्तींच्या अधिन राहून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.