राज ठाकरेंचा मुद्दा अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पटला; परप्रांतियांची नोंद ठेवा, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई,

परराज्यातून महाराष्ट्रात येणार्‍यांची नोंद ठेवणं गरजेचं असल्याचं मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच यासोबतच रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणावर चाप लावणं गरजेचं असल्याचंही मुख्यमंत्यांनी म्हटलं आहे. यापूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हे मुद्दे वेळोवेळी उपस्थित केले होते. तसेच हेच मुद्दे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनाही पटलेत, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. कारण महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना काल गृहविभागाशी महत्त्वाची चर्चा केली. या बैठकीत त्यांनी परप्रांतिय आणि रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाविषयी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या.

राज ठाकरेंची मागणी काय होती?

राज्यात दररोज अनेक परप्रांतिय दाखल होतात. ते परप्रांतीय कुठून येतात? कुठे जातात? कुठे राहतात? याची कसलीही नोंद नाही. ती नोंद राहिली पाहिजे, परप्रांतीयांच्या बाबतीची माहिती ही स्थानिक पोलीस स्टेशनकडे आणि राज्य सरकारकडे असलीच पाहिजे, अशी भूमिका राज ठाकरेंनी वारंवार मांडली होती.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काय निर्देश दिलेत?

गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.

इतर राज्यातून येणार्‍यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात, कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल.

जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.

निती आयोगाच्या मंगळवारी होणार्‍या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.

शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल.

महिला पोलीसांनी पीडीत महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.

उशिरा का होईना सरकारला जाग आली : मनसे नेते संदीप देशपांडे

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांनंतर एकूणच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मांडलेले मुद्दे मुख्यमंत्र्यांना पटलेलं असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्यात. यावर बोलताना मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले की, ‘कुठल्याही मतांचा विचार न करता किंवा त्यावर डोळा न ठेवता, महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी व्हिजन मांडणारा नेता म्हणजे, राज ठाकरे आहेत. त्यांनी वारंवार सूचना केली होती की, कोण आपल्या राज्यात येत आहेत, कुठे राहतात, काय करतात याची माहिती राज्य सरकारला असणं आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी त्यांची नोंदणी होणं आवश्यक आहे. इंटरस्टेट मायग-ेशन अँक्ट हा भारतात लागू आहे. त्यानुसार इथं जो कोणी कामाला येईल, त्यानं त्या भागातील कामगार आयुक्तांकडे नोंदणी करणं आवश्यक आहे. इथं आल्यावर इथल्या कमिशनरकडे नोंदणी करणं आवश्यक आहे. हा कायदा असून देखील त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. परंतु हे राबविण्यात येत नव्हतं, सरकारने हे राबवाव. परंतु कालच्या गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हे म्हणता येईल की, उशिरा का होईना सरकारला जाग आली आहे.‘

संदीप देशपांडे म्हणाले की, ‘रिक्षांच्या बाबतीत विचार केला. तर बनावट परवाने खूप दिले गेले आहेत. आम्ही याविरोधात सातत्यानं आवाज उठवले आहेत. असे रिक्षा चालक देखील पकडून दिले आहेत. टॅक्सीसुद्धा पकडून दिल्या आहेत. परंतु आरटीओकडून अजूनही कारवाई होत नाही.‘