सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका.. ओबीसी आरक्षणाचा पेच वाढला, भाजपकडून तीन महिन्यांचा अल्टीमेटम

मुंबई,

निवडणूक घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आघाडी सरकारसमोरील ओबीसी आरक्षणाचा पेच वाढला आहे. त्यातच विरोधी पक्षांनी केवळ तीन महिन्यात याबाबत तोडगा काढण्याचा अल्टीमेटम राज्य सरकारला दिला आहे.

निवडणूक घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 11 सप्टेंबर रोजी आपल्या निकालात दिले. केवळ ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका राज्यात असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे घेता आल्या नाहीत. धुळे, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि पालघर येथील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केच्या वर गेली होती. त्यामुळे त्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात अन् त्याजागी नव्याने नियुक्त्या कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आरक्षण नियमित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली. तसेच राज्य सरकारने कोरोना संकटाचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, असे निवडणूक आयोगाला सांगितले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त्यांचे दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही? याबाबत निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करावा लागला. यावेळी राज्य सरकारची निवडणुकांबाबत असलेली भूमिका ही निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवली. या भूमिकेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवत राज्य सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य सरकारची कोंडी –

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. याचे पडसाद राज्यभर उमटले असून ओबीसी समाजात राज्य सरकारविरोधात मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केवळ राज्य सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा सादर केला गेला नसल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. राज्यात असलेल्या कोरोना परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास असमर्थता दाखवली होती. तसेच केंद्र सरकारजवळ असलेला इम्पेरिकल डेटा याची मागणी राज्य सरकार वेळोवेळी करत होती. मात्र केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार समोरील पेज अजूनच वाढला आहे.

ओबीसी आरक्षणावर पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक –

निवडणुकीबाबत सर्व निर्णय निवडणूक आयोग घेईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे राष्ट्रवादी काँग-ेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होणे ही चांगली बाब नाही. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री लवकरात लवकर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

विरोधी पक्षाचा राज्य सरकारला तीन महिन्याचा अल्टिमेटम –

संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निवडणूका घ्याव्या लागतात, पण राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका पुढे ढकलू असे म्हणत, राज्यातील ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केवळ बैठका घेतल्या आणि वेळकाढूपणा केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला, निवडणूका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे. पण आताही तीन महिन्यात इम्पिरीकल डाटा गोळा करुन ओबीसींना आरक्षण द्यावे. नाही तर राज्यातील ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. या सरकारविरोधात भाजप तीव- आंदोलन करणार, असा इशारा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.