पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणं ही अत्यंत दुर्दैर्वी बाब : हायकोर्ट

मुंबई,

पिण्याच्या पाणी मिळणं हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागणं ही अत्यंत दुर्दैर्वी बाब आहे, अशा शब्दांत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि भिवंडी निझामपूर महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले.

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहराजवळील कांबे गावात सध्या महिन्यातून फक्त दोनवेळा आणि तेही केवळ दोनच तास पाणी पुरवठा होत असल्याची तक्रार करत गावातील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्यूशन, इंन्फ्रा कंपनी, ठाणे जिल्हा परिषद आणि भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणारा हा पाणी पुरवठा दररोज गावात करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांच्या गावात एका विशिष्ट जागेपर्यंत दररोज नियमितपणे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, त्या ठिकाणाहून पुढे गावातील घराघरांमध्ये पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक ग-ामपंचायतीची असल्याचा दावा स्टेमचे व्यवस्थापकीय संचालक भाऊसाहेब दांडगे यांच्यावतीनं सुनावणीदरम्यान केला गेला. तसेच मागील काही वर्षांत गावातील लोकसंख्येत मोठी वाढ झाल्यामुळे पाण्याची मागणीही वाढल्याचं सांगत दांडगे यांनी आम्हाला पाणी पुरवठा प्रणालीत सुधारणा करणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी मान्य केलं.

मात्र पुरवठा प्रणाली सुरळीत होईपर्यंत गावकर्‍यांचं काय? असा प्रतिसवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यामुळे गावात काही तासांसाठी नियमित पाणी पुरवठा होणे गरजेचे आहे. कारण, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यांना पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागता कामा नये. हे अत्यंत दुर्दैर्वी आहे की, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही नागरिकांना पाण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत, अशा शब्दांत हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.

स्टेम कंपनी स्थानिक राजकारण्यांना आणि टँकर लॉबींना बेकायदेशीरपणे पाणीपुरवठा करत असल्याचा आरोपही या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच मुख्य पाइपलाइनवर 300 पेक्षा जास्त बेकायदेशीर पाणी जोडण्या आणि व्हॉल्व्ह तयार केल्याचा दावाही केला. त्यावर ही समस्या सोडविण्यासाठी कंपनीने कोणती पावले उचलली?, असा सवाल करत तुम्ही या बेकायदेशीर जोडण्या काढून टाकात त्याविरोधात पोलीसांत तक्रार का केली नाही?, तुमच्या निष्क्रियतेमुळेच याचिकाकर्त्यांना प्यायलाही पाणी मिळत नाही. कारण तुम्हाला ही समस्या सोडविण्यातच काडीचाही रस नसल्याचं दिसतंय असे ताशेरे लगावत उद्या स्टेमचे व्यवस्थापकीय संचालक भाऊसाहेब दांडगे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली. तसेच राज्य सरकार लोकांना पाणी पुरवठा करण्यास अपयशी ठरले असल्याचं बोलण्यास आम्हाला भाग पाडू नका. इथे राज्य सरकार हतबल आणि असहाय्य आहे हे आम्ही मान्यच करू शकत नाही. या प्रकरणी कोणतीही तमा न बाळगता आम्ही राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांना न्यायालयात बोलवाण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही अशी तंबीच न्यायमूर्ती काथावाला यांनी सुनावीदरम्यान राज्य सरकारला दिली आहे.