अध्यादेश काढून ओबीसी समाजाला आरक्षण द्या.. त्याशिवाय निवडणुका नको – नाना पाटोले

मुंबई,

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळायलाच पाहिजे, अशी काँग-ेस पक्षाची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू करावे. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका काँग-ेस पक्षाची असल्याचे काँग-ेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी काँग-ेसची ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. इम्पेरिकल डेटा आल्यानंतर ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशीच भूमिका काँग-ेसची आल्याचे पटोले यांनी सांगितले. तसेच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काँग-ेसकडून आपली भूमिका मांडली जाईल, असे नाना पटोले यांनी सांगितले.

भाजपमुळे ओबीसी आरक्षण झाले रद्द –

ओबीसीच्या आरक्षण मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष हे पुतना-मावशीचे प्रेम दाखवत असल्याचा टोला नाना पटोले यांनी लगावला आहे. तसेच राज्य सरकारने तयार केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडून काम सुरू करण्यात आले आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पेरिकल डेटा सादर केला जाईल. मात्र त्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झाल्यास ओबीसी आरक्षण लागू करूनच त्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे मत नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याच मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. आज सायंकाळी चार वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक पार पडणार आहे.

राज्यात आगामी काळात होणार्‍या निवडणुका व ओबीसी आरक्षणाचा पेच –

राज्यातील 100 नगर परिषदा व नगरपंचायतींची मुदत आधीच संपली असून, तेथे निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. येत्या नोव्हेंबर 2021 ते फेब-ुवारी 2022 पर्यंत 210 नगरपालिका व 10 महापालिकांची मुदत संपणार आहे. मुंबईसह 10 महापालिकांची निवडणूक फेब-ुवारी 2022 मध्ये होऊ घातली आहे. मुंबईसह अन्य महापालिकांची निवडणूकही पुढे ढकलली जाईल का, की येत्या तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करून निवडणुका घेतल्या जातील याबाबत उत्सुकता असेल.