मंत्रिमंडळ बैठक : दि. २ जून 2021

कोविडमुळे अनाथ बालकांना अर्थसहाय्य बालसंगोपनाचा खर्चही करणार

महिला व बालविकास विभाग

कोविडमुळे आई-वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या योजनेत १ मार्च २०२० रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्यू पावलेले, किंवा एका पालकाचा कोविड-१९ मुळे व अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (१ मार्च २०२०) पुर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी ० ते १८ वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे.

कोविडमुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी भरीव अर्थसहाय्याची देण्याची ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे.

या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.

बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छूक नसल्यास, त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. त्याशिवाय त्याच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून बँक खात्यावर ठेवण्यात येईल. बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल. त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.

कौटुंबिक वातावरणात राहिलेल्या व कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सरसकट बालगृहांमध्ये दाखल करण्याऐवजी अशा अनाथ बालकांना कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध व्हावे व त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना महत्वाची ठरणार आहे.

जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स (कृती दल) गठीत करण्यात आलेला आहे. या कृती दलाकडे कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांबाबतची माहिती संकलीत करणे, बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार, अनैतिक मानवी वाहतूक, मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे, बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करुन अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. योजनेच्या अटी व शर्तीबाबतची सविस्तर माहिती याबाबतच्या शासन निर्णयातही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शासकीय वसतीगृह योजना

सामाजिक न्याय विभाग

स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतीगृह सुरु करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यात येतील. 

एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा १० जिल्ह्यांमधील  ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्रात २३२ साखर कारखाने असून यामधून ८ लाख ऊस तोड कामगार काम करतात.  या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असून त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे.  मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते.  त्यामुळे अशा प्रकारे शासकीय वसतीगृह योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी येणारा खर्चापोटी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रती टन १० रुपये आणि राज्य शासनाकडून १० रुपये असे एकूण २० रुपये प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली

उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे

उद्योग विभाग

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

वरळीतील महात्मा गांधी मैदानाच्या दर्जोन्नती आणि सुशोभिकरणाच्या कामाचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन

मुंबई दि. 2 : मुंबईतील वरळी येथील महात्मा गांधी मैदानाच्या (जांबोरी मैदान) दर्जोन्नती आणि सुशोभिकरणाच्या कामाचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते आज भूमिपूजन करण्यात आले. याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास गल्ली तसेच सर पोचखानवाला रोड आणि अब्दुल गफार खान रोड यामधील जोड रस्त्याच्या उन्नतीकरणाच्या कामाचेही भूमिपूजन करण्यात आले. विकासाची कामे नियोजित वेळेत आणि दर्जेदार व्हावीत, असे निर्देश मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

            खासदार अरविंद सावंत, स्थानिक नगरसेवक आशिष चेंबूरकर, माजी मंत्री सचिन अहिर, महानगरपालिकेचे सहआयुक्त श्री बालमवार, सहायक आयुक्त शरद उघाडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            जांबोरी मैदान येथे सुमारे 10800 चौ. मीटर परिसराचे सुशोभिकरण आणि विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जेष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था, लहान मुलांना खेळण्यासाठी स्वतंत्र जागा, बॅडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग ट्रॅक, भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था, आकर्षक विद्युत व्यवस्थेसह झाडांची जपणूकही केली जाणार आहे. तर जांबोरी मैदानाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन प्रवेशद्वार आणि चित्रांची मांडणी केली जाणार आहे.

            वरळी येथील पोद्दार रूग्णालयाच्या मागील बाजूस ‘अभ्यास गल्ली’ ही नाविन्यपूर्ण कल्पना राबविली जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना येथे बसून अभ्यास करायचा असेल त्यांच्यासाठी आल्हाददायक वातावरण निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये बसण्याची आरामदायी सुविधा, सोलर पद्धतीने विजेची सोय, पदपथाच्या बाजूने झाडे, पिण्याच्या पाणी, प्रसाधन गृह, टाइल पेंटिंग यासह क्युआर कोडच्या माध्यमातून अभ्यासाचे साहित्यही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांचे संरक्षण व न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कृतीदल सक्रीय

मुंबई, दि. 2 : कोरोनामुळे दोन्ही किंवा एका पालकांचा मृत्यू झाल्यास त्या बालकांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना न्याय हक्क मिळावेत आणि त्यांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे यासाठी जिल्हा कृतीदल स्थापन करुन त्यांतर्गत अशा बालकांचे सर्वेक्षण करून सोयी  सुविधा पुरविण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांनी आखणी केली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ३११८ व्यक्ती मृत झाल्या असुन, त्यांच्या कुटुंबियांचे सर्वेक्षण करुन माहिती घेण्याचे काम सुरु झाले आहे.

             राज्य शासनाने कोविड १९ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर बालकांची काळजी व संरक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृती दल स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी गठित या कृती दलाची दुसरी बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी विक्रमसिह भंडारी,सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, शंकर जाधव अध्यक्ष, बालकल्याण समिती, श्रीमती अनुराधा शिंदे अध्यक्ष, बालकल्याण समिती मुंबई उपनगर, पोलीस निरीक्षक राणे व श्री कुपेकर, डॉ.पवार बृहन्मुंबई महानगर पालिका प्रतिनिधी, युवा चाईल्ड लाईन संस्थेचे प्रतिनिधी, अब्दुल चौधरी (समन्वय अधिकारी) जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीमती शोभा शेलार उपस्थित होते.

            मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सद्यस्थितीत एक पालक गमावलेल्या ४४४ तसेच दोन्ही पालक गमवलेल्या ७ घटना समोर आल्या आहेत. जिल्हा महिला व बाल विकास विभागातील आकडेवारी नुसार जिल्ह्यात आता पर्यंत ७ बालकांचे दोन्ही पालक कोविड १९ या काळात मृत्यू पावल्याबाबत माहिती समोर आलेली आहे.मात्र आतापर्यंत कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यामागे आणखी बालकांचा समावेश आहे का याची माहिती घेण्यात यावी. स्थानिक पातळीवर अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले जावे. तसेच पालक गमावलेल्या बालकांना आवश्यक त्या सोई-सुविधा पुरवण्यात याव्यात असे निर्देश श्री. बोरिकर यांनी यावेळी दिले.

            वस्तीपातळीवर चौकशी  करत असताना आंगणवाडी सेविकांना काही अडचणी आल्यास तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व स्थानिक पोलीस स्थानकांमध्ये कळविण्यात आले आहे. अशा बालकांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस स्थनकातील मोबाईल व्हँनच्या माध्यमातूनही स्थानिक पातळीवर जनजागृती करावी अशा सूचना देण्यात आल्या.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील उपस्थित प्रतिनिधी यांना त्यांच्या स्तरावरून सर्व प्रभाग निहाय अधिकारी (वार्ड ऑफिसर) यांना ही माहिती संकलन करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच सर्व बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थामधील कर्मचारी यांचे प्राधान्याने लसीकरण करून घेण्यात यावे असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.

            बालकांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कायदेविषयक सेवा पुरवणे, मदत करणे त्यांचे समुपदेशन व पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यामागे आणखी बालकांचा समावेश आहे का याची माहिती घेण्यात येणार आहे. स्थानिक पातळीवर अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

            या वेळी बाल संरक्षण समितीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शन पुस्तिकेचे प्रकाशन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटनेचा माझा पशुपालक माझी जबाबदारी या उपक्रमास पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी दिल्या शुभेच्छा

मुंबई, दि. 2 : राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटनेच्यामार्फत “माझा पशुपालक, माझी जबाबदारी” हे नावीन्यपूर्ण अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी आज आँनलाईन आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमा प्रसंगी कौतुक करून या उपक्रमास शुभेच्छा दिल्या.

            श्री.केदार म्हणाले, कोविड जागतिक महामारीमुळे नागरिकांना बाहेर फिरण्यावर शासनाने वेळोवेळी “गरजेप्रमाणे निर्बंध लावले होते आणि आहेत. अनेक उद्योग व्यवसाय काहीशे ठप्प झालेत किंवा धीम्या गतीने सुरू आहेत. अनेक नागरिकांना जास्तीत जास्त वेळ घरात थांबून रहावे लागत आहे. परंतु या परिस्थितीत ऑनलाईन मिटींग्स, मार्गदर्शनपर शिबिरे / व्याख्याने यासारखे उपक्रम अगदी खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्यां पर्यंत पोहचले आणि लोकप्रिय देखील झाले. 

            महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने देखील पशुपालक व पशुवैद्यक यांचेसाठी पशुवैद्यक क्षेत्रातील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञांची अनेक तांत्रिक व्याख्याने पहिल्या लाँकडाऊनच्या कालावधीत आयोजित केली होती. त्यांना प्रतिसाद देखील जोरदार मिळाला होता. सद्य:परिस्थिती पशुपालक यांचे मेळावे घेण्यावर काही बंधने असल्याने अभियानाची सुरुवात ऑनलाईन व्याख्यान मालिका घेऊन करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. केदार यांनी दिली.

            आज राज्यात ३०-३५ फेसबुक ग्रुप्स वर ७-८ लक्ष तरुण पशुपालक सक्रीय पध्दतीने पशुपालन व्यवसाय त्यांचे तांत्रिक ज्ञान आणि त्यातील नवनवीन संधी आणि आव्हाने याबाबत नवनवीन तंत्रज्ञान यावर चर्चा करुन ज्ञानाचे आदानप्रदान करताना दिसत आहेत असे श्री. केदार यांनी सांगितले.

            आजच्या ऑनलाईन प्रशिक्षण अभियान व त्याअनुषंगाने राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांस माझे नेहमी सहकार्य राहील. “माझा पशुपालक, माझी जबाबदारी” या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटनेचा उपक्रमात नेहमी शासन सोबत असेल असे श्री. केदार यांनी यावेळी सांगितले.