राहुल गांधींना मालमत्तांचे रोखीकरण समजते का? निर्मला सीतारामन यांचा राहुल गांधींना खोचक टोला

मुंबई,

काँग-ेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 6 लाख कोटींच्या मालमत्ता रोखीकरण योजनेवर टीका केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. राहुल गांधींना असे निर्णय समजतात का, असा टोला सीतारामन यांनी लगाविला. सत्तेत असताना काँग-ेसने खाणी आणि जमिनी विकल्याचा दावाही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला. त्या माध्यमांशी बोलत होत्या.

काँग-ेस सरकारने मुंबई-पुणे महामार्गातून 8 हजार कोटी रुपये 2008 मध्ये जमविले होते, याची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आठवण करून दिली. त्या पुढे म्हणाल्या, की नवी दिल्लीमधील रेल्वे स्थानक भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव युपीए सरकारच्या काळात तयार करण्यात आला होता. जर राहुल गांधी हे खरोखर रोखीकरणाविरोधात असेल तर त्यांनी दिल्लीतील रेल्वे स्टेशनच्या रोखीकरणाचा प्रस्ताव त्यांनी का फाडून टाकला नाही? जर ते रोखीकरण असेल तर त्यांनी नवी दिल्लीचे रेल्वे स्टेशन विकले का? ते रेल्वे स्टेशन त्यांच्या भाऊजींना (लीेींहशी ळप श्ररु) देण्यात आले का? रोखीकरणाचा अर्थ त्यांना समजतो का?

कॉमनवेल्थवरून काँग-ेसवर टीका

मोदी सरकारकडून भांडवलदारांचे समर्थन केले जात असल्याची काँग-ेसने सातत्याने टीका होते. तसेच गेल्या 70 वर्षात कमविलेली मालमत्ता मोदी सरकारकडून विकण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यावर सीतारामन यांनी काँग-ेसला कॉमनवेल्थ गेमची आठवण करून दिली. कॉमनवेल्थ गेममध्ये घडले? एका कॉमनवेल्थ त्यांनी सर्व संपविले. ते त्यांच्या सर्व भांडवलदारांच्या खात्यामध्ये जाऊ शकले असते, अशी टीकाही सीतारामन यांनी केली.

मालमत्तांचे रोखीकरण विक्री नव्हे-

मालमत्तांचे रोखीकरण म्हणजे मालमत्तांची विक्री नसल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. ही मालमत्ता सरकारला पुन्हा देण्यात येणार असल्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दावा केला.

वापरात नसलेल्या मालमत्ता आहे. जर अशा मालमत्तांचा चांगल्या पद्धतीने वापर केला तर त्यामधून रोखीकरणाची प्रक्रिया होऊ शकते. त्यामुळे मालमत्तांचा चांगला वापर होऊ शकतो.

राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर ही केली होती टीका

नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइनवरून काँग-ेस खासदार राहुल गांधी यांनी मंगळवारी ‘सूट-बूट की सरकार‘ म्हणत पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. गेल्या 70 वर्षात कोणताही विकास झाला नाही, हे भाजपचे घोषवाक्य आहे. मात्र, गेल्या 75 वर्षांमध्ये भारतात काँग-ेसने जे निर्माण केले. ते पंतप्रधान विकत आहेत’, असे काँग-ेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले. अर्थव्यवस्थेतील गैरप्रकार झाकण्यासाठी सरकार मालमत्ता विकत आहे, असेही राहुल म्हणाले. एनएमपीचा तपशीलवार उल्लेख करताना राहुल गांधी म्हणाले, की या मालमत्ता तयार करण्यासाठी 70 वर्षे लागली आहेत. ही संपत्ती तीन-चार उद्योगपतींना भेट म्हणून दिली जात आहेत. आम्ही खाजगीकरणाच्या विरोधात नाही. काँग-ेसच्या काळात खासगीकरण तर्कसंगत होते. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मालमत्तांचे खासगीकरण करण्यात आले नव्हते. नुकसान झालेल्या उद्योगांचे आम्ही खासगीकरण केले.

नरेंद्र मोदी आपल्या दोन ते तीन उद्योगपती मित्रांसह तरुणांच्या भविष्यावर हल्ला करत आहेत. हे सर्व निवडक कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी केले जात आहे. जशी त्यांची मक्तेदारी वाढेल, तसा रोजगार कमी होईल, अशी भीती देखील राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली. केंद्राच्या राष्ट्रीय चलनीकरण उपक्रमाविरोधात क्ष्एूदज्एात्त्ग्हुघ्ह्ग्र हा हॅशटॅग काँग-ेसकडून वापरण्यात येत आहे.

काय आहे ’नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन’?

पुढील पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी)कार्यक्रम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केला. चेन्नई, भोपाळ, वाराणसी व बडोदा या विमानतळांसह 25 विमानतळ, 40 रेल्वे स्टेशन, 15 रेल्वे स्टेडियम आणि अनेक रेल्वे कॉलनींमध्ये खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. हे मालकीचे हस्तांतरण नाही. तर वापर नसलेल्या मालमत्तेमधून रोखीकरण करण्याचा उद्देश असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. निती आयोगाने केंद्रातील पायाभूत क्षेत्रांशी संलग्न वेगवेगळ्या मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून ‘एनएमपी’चा अहवाल तयार केला आहे.