ओबीसी आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारकडून दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, भुजबळ दिल्लीला रवाना

मुंबई

केंद्र सरकारने ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य सरकारने 31 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ दिल्लीला रवाना झाले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार आज दिवसभरात छगन भुजबळ काही वरिष्ठ नेत्यांच्या देखील भेटीगाठी घेणार आहेत. मागील सुनावणीत केंद्र सरकारला इम्पिरीकल डेटा संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इंपीरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा आली आहे. केंद्रीय ग-ामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपीरिकल डाटा 2011 ते 2014 या काळात जमा केला. दरम्यान, 11 मे 2010 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने के. कृष्णमूर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची 243 डी (6) व 243 टी (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग-ामीण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र, हे देताना त्रिसूत्रीची अट घातली. रिट पीटिशन नंबर 9802019चा 4 मार्च 2021 रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचा उल्लेख केला आहे.

ओबीसींचा हा डेटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग-ामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व ग-ामविकासचे तत्कालीन प्रधान सचिव यांनी 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर अनेकदा पत्र व्यवहार केला होता. मात्र, केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय व ग-ामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. डेटा उपलब्ध न झाल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला असून, त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषीत केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षाही निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती ’एएण्ण् 2011’ च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र सरकारने ही माहिती राज्याला दिल्यास या माहितीच्या आधारे विेषण करून राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्राने राज्य सरकारला इंपीरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.