उद्योग विभागाची ‘विशेष अभय योजना’; बंद उद्योगांनी शासकीय देणी भरल्यास व्याजमाफी

मुंबई, दि. 23 : पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या व बंद उद्योग घटकांकडील शासकीय देणी थकीत असल्यास, त्या थकीत देणीची मुद्दल रक्कम घटकाने एकरकमी भरल्यास त्यावरील व्याज व दंडनीय रक्कम माफ करून, त्या उद्योग घटकाची स्थिर मालमत्ता अन्य उद्योग घटकाकडे हस्तांतरीत करण्यास विशेष अभय योजनेद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

लाभासाठी निकष

एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी बंद असलेला किंवा न्यायालयाकडून नादार/दिवाळखोर (Insolvent) म्हणून घोषित झालेला उद्योग घटक. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सुत्रानुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेला उद्योग घटक. उद्योग घटक हस्तांतरणामुळे घटकाच्या व्यवस्थापनात बदल होऊन घटक पुढे यशस्वीरित्या चालू राहिल. अशा निकषांची पूर्तता करणाऱ्या उद्योग घटकास विशेष अभय योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ च्या कालावधीपर्यंत राहणार आहे.

पार्श्वभूमी

            महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-२०१३ नुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या तसेच बंद उद्योग घटकांची जमिनीसकटची स्थिर मालमत्ता वापरात येण्याच्या दृष्टीकोनातून अशा उद्योग घटकांना सुलभ निर्गमन पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष अभय योजना राबविण्यात येत होती. ही विशेष अभय योजना दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत राबविण्यात आली. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण, २०१९ मध्ये मुद्दा क्रमांक १४.१ येथे विशेष अभय योजना चा समावेश आहे. “विशेष अभय योजना राबविताना आलेल्या अडचणी तसेच जास्तीत जास्त उद्योग घटकांना या योजनेचा लाभ बळावा या बाबी विचारात घेऊन, सुधारित स्वरुपात “विशेष अभय योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.

विशेष अभय योजनेचा लाभासाठी सूचना

•           घटक बंद असल्याबाबत/पुनरुज्जीवनक्षम नसल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेचे प्रमाणपत्र किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या आजारी उद्योगाच्या व्याख्येनुसार घटक आजारी असल्याबाबत सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र घेण्यात येईल.

•           घटक बंद पडले असल्याबाबतची खात्री करताना, त्या घटकाची संबंधित कालावधीतील विद्युत देयके, पाण्याची देयके, वीज/पाणीपुरवठा खंडीत केल्याबाबतची कागदपत्रे, उत्पादन बंद पडल्याच्या आर्थिक वर्षापासूनचे वार्षिक ताळेबंद यापैकी कोणताही पुरावा ग्राहय धरण्यात येईल. व त्यासोबत उद्योग घटकाने घटक बंद पडल्याच्या दिनांकासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.

•           घटकास विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात आल्यानंतर पूर्वीच्या व्यवस्थापनामध्ये बदल अपेक्षित आहे. यामध्ये अ) कंपनी असेल तर त्याच्या भाग भांडवलातील नियंत्रक हितसंबंधांमध्ये (कंट्रोलिंग स्टेक) बदल. ब) भागीदारी संस्था असेल तर जुन्या भागीदार / भागीदारांकडे नियंत्रक हितसंबंधा एवढी भागीदारी नसावी.

•           नवीन घटकाने पूर्वीच्या घटकाच्या स्थिर मालमत्तेएवढी जमिनीची मूळ किंमत व जमिनीच्या घसारा मुल्याएवढी) किमान स्थिर भांडवली गुंतवणूक करणे आवश्यक राहिल, ही गुंतवणूक अभय योजना लागू झाल्यापासून तीन वर्षामध्ये करणे आवश्यक राहिल. गुंतवणूक ही कर्जाच्या परतफेडीच्या स्वरुपात नसावी.

•           दिनांक १ एप्रिल, २०१० पूर्वी व त्यानंतर बंद पडून नवीन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरीत झालेले घटक जर शासन निर्णयातील सर्व अटींची पूर्तता करीत असतील तर अशा बंद घटकाने शासनाची मूळ थकीत रक्कम “विशेष अभय योजना मंजूर केल्यानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये दोन हप्त्यांमध्ये भरल्यास” अशा बंद घटकाला विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

कशी आहे विशेष अभय योजना

•           दिनांक १ एप्रिल, २०१९ पूर्वी बंद पडलेल्या व हस्तांतरीत झालेल्या परंतु उत्पादनात न गेलेल्या उद्योग घटकांवर शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून वसुलींची कार्यवाही सुरु असेल तर, अशा घटकांनी शासकीय थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरणा केल्यास त्यांना विशेष अभय योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल.

•           योजनेचा लाभ शासकीय थकीत देणीकरिताच आहे. ज्या उद्योगास, उत्पादन घटक उभारणीसाठी शासनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांनी स्वःनिधीतून कर्ज दिले आहे, त्या महामंडळांनी थकीत कर्जाच्या परतफेडीची वसुली स्वतः करावी. त्याकरीता संबंधित उद्योग घटकाच्या मालमत्तांचे पुर्नगठन करावे.

•           सामूहिक प्रोत्साहन योजना १९८८ किंवा त्यापूर्वीच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार उद्योग घटकांनी प्रत्यक्षात उपभोगलेले शासन अनुदान/प्रोत्साहनाच्या रकमेबाबतची माहिती त्या उद्योग घटकाकडे/ अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित कार्यालयाकडे आढळून येत नाही, अशा परिस्थितीत घटकास दिलेल्या पात्रता प्रमाणपत्र मंजूर केलेल्या भांडवली गुंतवणूकीच्या १०० टक्के विक्रीकर उपभोगले आहे असे समजून त्या घटकाला विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यांत यावा. तसेच ज्यांच्या बाबतीत पात्रता प्रमाणपत्र, इ. कागदपत्रे आढळून येत नाहीत अशा प्रकरणी त्या घटकाने आतापर्यंत उपभोगलेली प्रोत्साहने/अनुदान हे एकूण मंजूर अनुदान म्हणून विचारात घेऊन विशेष अभय योजनेचा लाभ देण्यांत यावा. (उदा. साप्रोयो नुसार विक्रीकर प्रोत्साहने, विशेष भांडवली अनुदान, इ.)

नवीन व्यवस्थापनाने तीन वर्षात उत्पादन सुरु करणे अपेक्षित

•           नवीन व्यवस्थापनाने त्याच ठिकाणी तीन वर्षाच्या आत उत्पादन घटक सुरु करणे अपेक्षित आहे. तसेच उद्योग घटक भविष्यात उत्तमरित्या चालू राहिल, या दृष्टीकोनातून त्या उद्योजकास उत्पादनात बदल करण्याची मुभा असेल. त्या ठिकाणी सेवा उद्योग (उदा. आयटी/ बीटी / थीम पार्क, इ.) देखील सुरु करता येईल, ज्या योगे त्या जमिनीचा योग्य वापर होऊन रोजगार निर्मिती व गुंतवणूक शक्य होईल.

•           जे उद्योग घटक SARFESI Act. DRT, High Court Liquidator तसेच NCLT / NCALयांचे आदेशान्वये कोणत्याही बोझ्याशिवाय (Encumbrances) हस्तांतरीत झालेले असतील तर अशा घटकांकडून साप्रोयो अंतर्गत असलेली थकबाकी वसुल करता येऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे, त्या घटकांच्या ठिकाणी नवीन / विस्तारीकरणांतर्गत येणारा घटक साप्रोयो अंतर्गत प्रचलित धोरणानुसार प्रोत्साहने मिळण्यास पात्र होऊ शकेल.

•           विशेष अभय योजनेचा लाभ घेतलेल्या नवीन व्यवस्थापनाने त्यांना विशेष अभय योजना मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या आत त्या ठिकाणी उत्पादन सुरु करणे आवश्यक राहील. तसे न केल्यास, विशेष अभय योजनेंतर्गत मंजूर केलेले लाभ द.सा.द.शे. १२% व्याजासह वसुल करण्यांत येईल. वसुली संदर्भात उद्योग संचालनालयाने विहित केलेल्या नमुन्यानुसार त्रिपक्षीय करार करण्यात येईल. तो पूर्वीच्या उद्योग घटकाचा मालक, नवीन उद्योग घटकाचा       मालक या दोघांवर बंधनकारक राहील. वसुली ज्या लाभांच्या संदर्भात असेल त्या संबंधित विभागाने/विभागाने प्राधिकृत केलेल्या कार्यालयाने करावयाची आहे. त्याबाबतची माहिती संबंधित विभाग/प्राधिकृत कार्यालयाने उद्योग संचालनालय किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे सादर करावी.

अर्ज कुठे करावा?

•           विशेष अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उद्योग घटकाने संबंधित विभागप्रमुख किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांचेकडे विहित कालावधीत अर्ज करणे आवश्यक राहील. एखादा अर्ज नामंजूर केल्यास, अर्ज नामंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करता येईल.

•           योजना निमशासकीय संस्था, शासकीय कंपन्या व महामंडळे यांच्याकडील शासकीय थकीत देण्यांसाठी देखील लागू राहील.