12 आमदारांच्या नेमणुकीवरुन शिवसेनेची राज्यपालांवर सामनातून खरमरीत टीक

मुंबई,

महाविकास आघाडी सरकारने 12 नावांची शिफारस करुन आता आठवा महिना लागला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कधी हलणार हे राजभवनातील सुईणीने स्पष्ट करावे, अशा शब्दात शिवसेनेने सामनाच्या अग-लेखातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका केली आहे.

सामनाचा ‘राज्यपाल महोदय, आठवा महिना लागला!’ या मथळ्याखाली अग-लेख असून यात राज्यपालांसह भाजपवर देखील जोरदार टीका केली आहे. लेखात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राचे राज्यपाल चेष्टेचा विषय झाले आहेत. पदाचे इतके अवमूल्यन व घसरगुंडी राज्यपाल साहेबांनी करुन ठेवली आहे. राजभवनातील घडामोडींचे आता जनतेलाही काही वाटेनासे झाले आहे. राज्यपालांच्या अध:पतनास जितके ते स्वत: जबाबदार आहेत, तितकाच त्यांचा पितृपक्ष भाजप जबाबदार आहे. 12 आमदारांच्या नेमणुका केवळ राजकीय कारणांनी रखडवून ठेवल्या आहेत, हे राजभवनातील शेंबडे पोरही सांगेल, अशा शब्दात सामनातून टीका करण्यात आली आहे.

सामनाच्या अग-लेखात पुढे म्हटले आहे की, 80 व्या वर्षी राज्यपालांनी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुक कुणाला नाही? पण लोकशाही व घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हा सर्वत्र चेष्टेचा विषय झाला आहे. पदाचे इतके अवमूल्यन व घसरगुंडी राज्यपाल साहेबांनी करून ठेवली आहे. राजभवनातील घडामोडींचे आता जनतेला व सरकारलाही काही वाटेनासे झाले आहे. राज्यपालांच्या अध:पतनास जितके ते स्वत: जबाबदार आहेत त्यापेक्षा जास्त राज्यातील त्यांचा पितृपक्ष भाजप जबाबदार आहे, अशी टीका करण्यात आली आहे.

राज्यपाल म्हणून भगतसिंग कोश्यारी यांचे वर्तन घटनाविरोधी व राजकीय बोटचेपेपणाचे आहे. राज्यपाल त्यांच्या पितृपक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असतील तर पंतप्रधान मोदी यांनी घटनेची, लोकशाहीची ही घसरगुंडी रोखायला हवी. राजभवनांचा वापर करून सत्तापरिवर्तन वगैरे होत नाही व अफगाणिस्तानच्या अब्दुल गनी यांच्याप्रमाणे कोणी ‘सरेंडर’ही होत नाही, हे प. बंगाल व महाराष्ट्रात दिसून आले. येथे जातीचेच आहेत हे येरागबाळ्यांनी समजून घ्यावे, असा टोला या लेखातून लगावला आहे.

तसेच, 12 नामनियुक्त आमदारांच्या नेमणुका फक्त राजकीय कारणांसाठीच रखडवून ठेवल्या आहेत, हे राजभवनातले शेंबडे पोरही सांगेल. मुंबई उच्च न्यायालयानेही राज्यपालांची सौम्य, सभ्य भाषेत टोपी उडवून विचारले की, निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले. निर्णय घेणे तर राज्यपालांवर बंधनकारक आहेच, तरीही घटनेचे कोणतेही बंधन पाळायला राज्यपाल तयार नाहीत.

त्यांच्या मनासारखे सरकार जोपर्यंत महाराष्ट्रात शपथ घेत नाही, तोपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्त्या विसरा, असे राज्यपाल म्हणतात. स्वातंत्र्यदिनी राज्यपाल झेंडा फडकविण्यासाठी पुण्यातील शासकीय कार्यक्रमात गेले. तेथे काँग-ेसचे जुनेजाणते नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना विचारले, ते तेवढे 12 आमदारांच्या नियुक्त्या कधी करताय, तेवढे बोला! यावर राज्यपालांनी थंडपणे सांगितले, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा राज्य सरकार आग-ह करत नसताना तुम्ही कशाला आग-ह धरता? राज्यपालांनी असे उत्तर देऊन पुन्हा एकदा स्वत:चा पाय स्वत:च्याच धोतरात गुंतवून घेतल्याचे असे शिवसेनेने म्हटले आहे.