बड्या अधिकार्‍यांना शासनाचा दणका, घरभाड्याचे कोट्यवधी रुपये बाकी, दंडवसूली करणार
मुंबई,
मुंबईतल्या घराचा मोह कोणाला नसतो त्यात शासकीय निवास स्थान असेल तर बात काही औरच ष्ठ असंच काहीसं झालंय बड्या अधिकार्‍यांचं. जवळपास 87 अधिकार्‍यांनी बदली आणि सेवानिवृत्त झाल्यावर मुंबईत घर कायम ठेवली होती पण त्यांना हे प्रकरण चांगलंच महागात पडणार आहे. बदली किंवा सेवानिवृत्त झाल्यावर घरं कायम ठेऊन बड्या अधिकार्‍यांनी घराचं लाखो रुपयाचं भाडं थकवल्याचं समोर आलं आहे या सगळ्या अधिकार्‍यांना आता शासनानं दणका देण्याचं ठरवलं आहे अधिकार्‍यांची दंडनीय रक्कम देखील लाखोंच्या घरात आहेत. जवळपास 87 अधिकार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनातून किंवा वेतनातून ही भाडेवसूली करण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने 87 अधिकार्‍यांची यादी आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित घरभाड्याची रक्कम याचे तपशील दिले असून, त्यात आयएएस-आयपीएस अधिकारी, विविध विभागांतील इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे.
बदली झाल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्तीनंतरही बरेच सरकारी अधिकारी त्यांना दिलेल्या निवासस्थानातच राहतात. तर काही जणांनी ती बराच काळ वापरून मग सोडली, तर काही जणांनी ती अद्याप सोडलेली नाहीत. यामुळे बाहेरून मुंबईत बदली होऊन आलेल्या अनेकांना सरकारी निवासस्थानांसाठी खोळंबून राहावे लागते. त्यामुळे मुदतीनंतरही सरकारी निवासस्थान न सोडणार्‍या सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांच्या निवृत्तिवेतनातून, तर बदली झालेल्या अधिकार्‍यांच्या वेतनातून घरभाडे वसूल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कोण कोण आहेत हे अधिकारी ?
नाव रक्कम
राजेश नार्वेकर 60 लाख 74 हजार 737 रुपये
डॅा उषा यादव 30 लाख 93 हजार 300 रुपये
सुरेश पेडगांवकर 21 लाख 34 हजार 760 रुपये
अमिताभ गुप्ता 15 लाख 88 हजार 155 रुपये
ज्योती भोसले 18 लाख 79 हजार 500 रुपये
अतिश सोनी 14 लाख 7 हजार 259 रुपये
के पी बक्षी 13 लाख 24 हजार 607 रुपये
प्रशांत साळी 12 लाख 50 हजार 508 रुपये
दिलीप शिंदे 11 लाख 15 हजार 100 रुपये
श्रीकांत सिंह 10 लाख 97 हजार 185 रुपये
मोहम्मद अक्रम सहिद 8 लाख 41 हजार 212 रुपये
केशव इरप्पा 9 लाख 41 हजार 26 रुपये
सुनिल सोव्हितकर 2 लाख 48 हजार 735 रुपये
शिरिष मोरे 2 लाख 13 हजार 735 रुपये
सुधीर श्रीवास्तव 1 लाख 58 हजार 375 रुपये
सेवानिवृत्ती-बदलीनंतरही अधिकारी घर सोडेनात, सरकारला घ्यावा लागला हा निर्णय
सेवानिवृत्ती आणि बदलीनंतरही अनेक अधिकारी सरकारची घर सोडताना दिसत नाही. ते सरकारी घरातच राहत असतात अशा वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सामान्य प्रशासन विभागाने दणका दिला असून, या अधिकार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनातून भाडेवसुली करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. जवळपास 87 अधिकार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनातून किंवा वेतनातून ही भाडेवसुली करण्यात येणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने 87 अधिकार्‍यांची यादी आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित घरभाड्याची रक्कम याचे तपशील दिले असून, त्यात आयएएस-आयपीएस अधिकारी, विविध विभागांतील इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. यापैकी अनेक अधिकार्‍यांनी यापूर्वीच घर सोडले असले तरी सेवानिवृत्ती-बदलीनंतर ताब्यात ठेवलेला कालावधी हा घरभाडे वसुलीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी मोजण्यात आला आहे. दरम्यान घर ताब्यात असेपर्यंतच्या कालावधीचे घरभाडे त्यांच्या निवृत्तिवेतनातून वा वेतनातून वसूल करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने कोषागार कार्यालयाला पत्र पाठवले आहे.
