सरकारकडून दुचाकी वाहनासंदर्भातील दोन नियमांवर शिथिलता

मुंबई,

मेथॅनॉल आणि इथेनॉलवर चालणार्‍या तसेच बॅटरीवर चालणार्‍या वाहनांचे संचालन सुलभ करण्यासाठी दोन योजनेत सुधारणा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बुधवारी केल्या आहेत. मंत्रालयाने 5 ऑॅगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘रेंट ए कॅब स्कीम’, 1989 आणि ‘रेंट अ मोटारसायकल स्कीम’ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या वाहनांना परमिटच्या आवश्यकतेतून सूट दिल्यामुळे, दोन योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रालयाला काही राज्यांकडून अहवाल प्राप्त झाले होते. मंत्रालयाने यापूर्वी ‘भाड्याने कॅब’ आणि ‘भाड्याने मोटरसायकल’ योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.

या वाहनांना आता परमिट घेण्याची गरज भासणार नाही. परमिटशिवाय कोणत्याही प्रकारे ही वाहने वापरली जाऊ शकतात, म्हणजेच कायदेशीररित्या ही वाहने व्यावसायिक कारणासाठी वापरली जाऊ शकतात. मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे पर्यटन उद्योगालाही दिलासा मिळणार आहे.

बॅटरी, मिथेनॉल आणि इथेनॉलवर चालणार्‍या दुचाकींना रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने परमिटमधून सूट दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना परमिटमधून मंत्रालयाने सूट दिली असली, तरी या आदेशात दुचाकींसाठी स्पष्ट सूचना दिलेल्या नव्हत्या.

दुचाकी वाहतूकदार ही वाहने जुन्या कायद्यानुसार कायदेशीररित्या भाड्याने देऊ शकत नव्हते. परंतु आता मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, परवानाशिवाय कायदेशीररित्या दुचाकीचा वापर करता येईल. याचा सर्वात मोठा फायदा भाड्याने देणार्‍या दुचाकी वाहतूकदारांना तसेच टूरिझम इंडस्ट्रीला होईल.

दुचाकी वाहनधारकांना रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल आणि पर्यटन उद्योगाशी संबंधित लोकांना फायदा होईल. गोवा आणि इतर पर्यटन स्थळांवर दुचाकी भाड्याने दिल्या जातात, तर यामुळे अशा उद्योगांना देखील दिलासा मिळाला आहे.