महाराष्ट्र सदन प्रकरणी दोषमुक्तीसाठी छगन भुजबळांची कोर्टात याचिका, पुढील आठवड्यात सुनावणी

मुंबई प्रतिनिधी,

महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी दोषमुक्तीसाठी कोर्टात अर्ज सादर केला आहे. याप्रकरणी आपल्याविरोधात लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार असून ते रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली आहे. महाविकास आघाडीतील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचे पुतणे आणि खासदार समीर भुजबळ यांनी दोषमुक्तीसाठी कोर्टापुढे अर्ज सादर केला असून लवकरच यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. याच प्रकरणातील पाच आरोपींना नुकतंच दोषमुक्त करताना कोर्टानं तपासअधिका-यांवर चांगलेच ताशेरे ओढलेत. याप्रकरणात गुन्हा नोंद करताना तांत्रिक बाबींची जाण नसतानाही एसीबीच्या तपास अधिका-यांनी बेजबाबदारपणे आणि बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याचा ठपकाही कोर्टानं आपल्या निकालात ठेवला आहे.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत भुजबळ यांच्यासह अन्य चौदाजणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयानं नुकतीच पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ज्यात विकासक चमणकर कुटुंबियातील प्रविणा चमणकर, प्रणिता चमणकर, प्रसन्न चमणकर, कृष्णा चमणकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता अरूण देवधर यांचा समावेश आहे.

आरोपींना दोषमुक्त करताना कोर्टानं नोंदवलेलं निरिक्षण

या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे एसीपी नरेंद्र तळेगावर जे याप्रकरणी मूळ तक्रारदार होते त्यांनी आरोपींच्याबाजून तपासच केलेला नाही. केवळ सरकारी पक्षाच्या बाजूचं समर्थन करतील अशीच कागदपत्र आरोपपत्रात जोडली. याप्रकरणातील आरोपी प्रसन्न चमणकर यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून हेच सिद्ध होत आहे. तसेच मुळात तपास अधिकारी हे ना वास्तुविशारद आहेत, ना अभियंता त्यामुळे त्यांना यासंबंधीच ज्ञान नसताना त्यांनी बेजबाबदारपणे आरोप लावणं चुकीचं आहे. मुळात त्यांनी या आरोपांची या क्षेत्रातील जाणकारांकडनं तपासणी करून घ्यायला हवी जे इथं झालेलं नाही, असं न्यायाधीश एच.एस. सतभाई यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

साल 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले आहेत. या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केली, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्वस्त म्हणून काम करायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप या मसुद्यामध्ये ठेवला आहे.