‘नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह’ सुधारित योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता : ५० वसतिगृहे सुरू होणार

नोकरी करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित निवास मिळाल्याने प्रगतीच्या संधीचा विस्तार होईल – महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

मुंबई, दि. 11: ‘नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह’ या योजनेला आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे गती मिळणार असून मुंबई, पुणे, ठाणे या महानगरांप्रमाणेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या महिलांना सुरक्षित असे निवासाचे ठिकाण मिळणार असल्याने प्रगतीच्या संधी विस्तारतील, अशी प्रतिक्रिया महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे.

मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले, पूर्वीची योजना केंद्र शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75:25 टक्के हिस्सा या तत्त्वावर चालत होती. आताची ही सुधारित स्वरुपातील योजना केंद्र शासनाचा 60 टक्के, राज्य शासनाचा 15 टक्के आणि स्वयंसेवी संस्थेचा 25 टक्के या तत्त्वावर राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इमारत बांधकामासाठी जागेची अनुपलब्धता, बांधकामसाठी लागणाला कालावधी आणि तसेच खर्च आदी बाबल लक्षात घेता ही योजना राबवण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थेला त्यांच्या इमारत भाड्याकरिता वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 6, मुंबई शहर जिल्ह्यात 4, ठाणे जिल्हा- 4, पुणे जिल्हा – 4 आणि राज्यातील उर्वरित 32 जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी 1 या प्रमाणे प्रति वसतिगृह 100 प्रवेशक्षमतेची एकूण 50 वसतिगृहांची योजना राबवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठीच्या वसतिगृहाच्या इमारतीसाठीचे फर्निचरसाठी केंद्र:राज्य 60:40 टक्के याप्रमाणे 50 वसतिगृहांसाठी एकूण राज्य हिस्सा 1 कोटी 50 लाख रुपये एकरकमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वसतिगृहाच्या भाड्यासाठी राज्य शासनाचा 15 टक्के हिस्सा याप्रमाणे प्रतिवसतिगृह 1 लाख 50 हजार रुपये याप्रमाणे प्रतिवर्ष  75 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. भाडे आणि फर्निचरचा खर्च मिळून एकूण 2 कोटी 25 लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले, या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे अशा महानगरात नोकरीसाठी येणाऱ्या महिलांचा राहण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळवण्याचा प्रश्न बऱ्याच अंशी मार्गी लागणार आहे. एकल महिला, विधवा, घटस्फोटित आदी महिलांसह कुटुंबातील जवळचे कोणतेही सदस्य त्या शहरात नाहीत अशा विवाहित महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय नोकरीसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांनाही या ठिकाणी 30 टक्क्यांपर्यंत जागा आरक्षित राहणार आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.