विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट कुठंपर्यंत? 31 जुलैपर्यंत पदं भरण्याच्या आश्वासनाचं काय झालं?
मुंबई प्रतिनिधी
3 ऑगस्ट
राज्य सरकारने 31 जुलैपर्यत एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले जातील असं आश्वास दिलं होतं. मात्र सरकार अजून याबाबत गांभीर नाही असंच दिसतंय. गेली अनेक वर्ष नुसतं आम्ही परीक्षा देत आहोत. त्यासाठी वेळ काढूपणा केला जात आहे. त्यामुळे दिलेली आश्वासन तरी सरकारने पूर्ण करावी अशी मागणी एमपीएससी करणारे विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 31 जुलैपर्यंत एमपीएससीतली पदं भरण्याचं आश्वासन विधानभवनात दिलं होतं. अजित पवारांच्या या विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानंतर एमपीएससी परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये एक आशेची पालवी निर्माण झाली होती. पण अजित पवार यांनी दिलेला विधानसभेतील आश्वासनही पूर्ण झालं नाही आणि एमपीएससीची परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांची हाल ’जैसे थे’ आहेत.
आजच्या घडीला विद्यार्थ्यांना होणार्‍या त्रासाला एमपीएससी आणि सरकार यांच्यातील नसलेला समन्वय जबाबदार आहे. एमपीएससीच्या या सगळ्या सावळ्या गोंधळामुळे स्वप्नील नावाच्या एका परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. एमपीएससी परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांचे बेहाल याला एकूणच प्रशासन, सरकार आणि एमपीएससी यांचे सामूहिक अपयश जबाबदार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रत्येक वर्षी विविध विभागाकडून मनुष्यबळाची गरज पाहून मागणी केली जाते. त्याला एकत्रितरीत्या एमपीएससी कडे पाठवणे आवश्यक असते. मात्र तसं होत नाही. त्यात त्रुटी आणि दिरंगाई होते. एमपीएससीचे सदस्य आणि मनुष्यबळाची पूर्तता ही योग्य वेळी होत नाही. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून एमपीएससीत सदस्य भरण्याची भूमिका न घेणे यामुळेदेखील विद्यार्थ्यांचे हाल.
विद्यार्थ्यांच्या या अवस्थेला एमपीएससी देखील जबाबदार आहे. वेळेवर परीक्षा न घेणे, एकच एमपीएससी सदस्य नियुक्त असल्यामुळे विविध परीक्षांच्या वेळेवर मुलाखती न होणे, यूपीएससीच्या धर्तीवर अनुकरण आणि आधुनिकीकरण न करणे, सरकारी अधिकार्‍यांच्या निवडीसाठी नवीन पद्धतीचा अवलंब न करणे या गोष्टी कारणीभूत आहेत. एमपीएससी संविधानात्मक संस्था असून देखील राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची शिकार होते.
यूपीएससीला जे जमतं ते एमपीएससीला का जमत नाही? वेगवेगळ्या डिफेन्सच्या परीक्षा होतात, त्या यंत्रणेला जमतं ते एमपीएससीला का जमत नाही? सरकार आणि एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी कुठपर्यंत खेळणार आहे? विधानसभेत सांगून सुद्धा जर वचनाची पूर्तता होत नसेल तर त्या नेत्यांवर हक्कभंग नका आणू नये? हे सगळे प्रश्न आता रात्रीचा दिवस करुन एमपीएससीची परीक्षा देऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणारे मुलं विचारत आहेत.
