खंडाळ्याच्या जनतेसाठी आरक्षणाच्या लढाईत ऋषिकेश आप्पांनीच लीड घ्यावे :सर्व समाजाचा पाठींबा

तरूणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद :सर्व पक्षीय नेतृत्व ऋषिकेश अविनाश धायगुडे पाटलांकडे
प्रा.हेमंत धायगुडे पाटील

प्रा.हेमंत धायगुडे पाटील
खंडाळा :साद बहुजनांच्या हक्कासाठी बहुजनांच्या विकासासाठी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यात मराठा -बहुजन-धनगर-मुस्लिम समाजासह एस सी.एस टी.ओबीसी.एस बी सी.एन टी. प्रवर्गातील जनतेसाठी ‘चला घडवूया इतिहास पुन्हा आरक्षण अस्तित्वाच्या लढाईचा’ या मराठा-बहुजन जागर अभियानाच्या माध्यमातून खंडाळा तालुक्यातील प्रत्येक गावामध्ये जाऊन तेथील लोकांना संघटित करून आरक्षणाच्या मागणीसाठी गाववार संवाद बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.ह्या संवाद बैठकीची सुरुवात २७ जून २०२१ रोजी तालुक्यातील घाटदरे गावातून सुरवात करण्यात आली. आतापर्यंत भोसलेवाडी,बोरी, सुखेड,पाडळी,निंबोडी,खेड बु., कोपार्डे,पाडेगाव,बाळु पाटलाची वाडी,पिंपरे बु.आदी गावातील जनतेला एकत्र आणून संवाद साधला.या संवाद बैठकीचे आयोजन खंडाळा तालुक्याचे जेष्ठांचे आधारवड,तरूणांचे आयडॉल युवा नेते ऋषिकेश अविनाश धायगुडे पाटील यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले आहे.आज राज्यातील मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रचंड आक्रोश करत आहे.मराठा समाजातील विद्यार्थी वर्गाला शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण मिळाले पाहिजे.आज महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती हालाकीची व बेताची असल्याचे चित्र दिसत आहे.मराठा समाजातील विद्यार्थी वर्गाला अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रातील प्रवेश मिळवण्यासाठी लाखो रूपये खर्च करावे लागत असल्याचे पहायला मिळत आहे.त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थी वर्गाला शैक्षणिक सुविधांबरोबर शिक्षणासाठी आरक्षण मिळालेच पाहिजे.सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळाले तर आपल्या मराठा बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी फार मोठी मदत होणार आहे.म्हणून नोकरीत देखील आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहेच.मराठा समाजाला कायदेशीर रित्या आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन मोठा लढा उभारला पाहिजे असे मत तालुक्याचे युवा नेते ऋषिकेश अविनाश धायगुडे पाटील यांनी संवाद साधताना मेळाव्यात मनोगत व्यक्त केले.
ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द मुद्दा देशात मागच्या बर्‍याच दिवसांपासून गाजत आहे तरी देखील जेव्हा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लढाई लढली जात असताना राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यातच धन्यता मानली असल्याचे चित्र जनमाणसांत निर्माण झाले होते.म्हणून या विषयावर तालुक्यातील कुठल्याही नेत्यांनी चकार शब्दही काढला नाही.ही गोष्ट मनाला खटकली नी तालुक्याचे युवा नेते ऋषिकेश अविनाश धायगुडे पाटील यांनी निर्धार केला की तालुक्यातील गावागावात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जनतेत जाऊन सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची खूणगाठ मनाशी घट्ट बांधून ते थांबले नाहीत तर त्यांनी आरक्षणाचा लढा यशस्वी करण्यासाठी गावागावातील तरूणांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत प्रत्यक्ष कृतीवर भर देत समाजसेवेचे व्रत हाती घेतले असून या आरक्षणाच्या संघर्षमय स्वाभिमानी लढ्यात वडीलधारी मंडळींचे मार्गदर्शन व तरूणांचा उत्स्फूर्त प्रचंड प्रतिसाद लाभल्याने खंडाळा तालुक्याचे भाग्यविधाते माजी आमदार स्व. माधवराव धायगुडे पाटील व माजी सदस्य सातारा जिल्हा परिषद तथा माजी सभापती खंडाळा पंचायत समिती स्व.अविनाशभाऊ धायगुडे पाटील यांच्या पुरोगामी विचारांची शिदोरी व वारसा जनमाणसांत रूजल्याचे प्रत्येक गावांमध्ये गेल्यावर अनुभवायला मिळत आहे. तालुक्यातील जनतेने नेहमीच लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी दिली. आज सर्व सामान्य घरातील माणसांसाठी तालुक्यात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाल्याची माहिती लोकांशी संवाद साधताना मिळत आहे.हीच पोकळी भरून काढण्यासाठी जनतेच्या प्रश्नांची जाण असणारे,सर्व सामान्य माणसाच्या मनाचा वेध घेणारे व्यक्तीमत्व म्हणून नव नेतृत्व तालुक्यातील जनतेसाठी नेहमीच सदैव तत्पर म्हणून ऋषिकेश अविनाश धायगुडे पाटील यांच्याकडे पाहिले जात आहे.

लोकांशी व तरूणांशी सुसंवाद साधताना ऋषिकेश आप्पांमध्ये अविनाशभाऊ धायगुडे पाटलांच्या विचारांचा प्रभाव असल्याने जनतेने त्यांना खूप कमी वेळेत स्विकारले. ऋषिकेश आप्पा हे व्यक्तीमत्व जेष्ठांच्या मनाचा वेध व तरूणांना निश्चित दिशा देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे मत जनतेतून व्यक्त केले जात आहे.ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले असून ते पूर्ववत होण्यासाठी बहुजन समाजाला ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून स्वतः ऋषिकेश आप्पांनी पुढाकार घेऊन तालुक्यातील गावागावात जाऊन विचार मंथन सुरू केले आहे. प्रत्यक्षात मात्र अजूनही बहुजन समाजापर्यंत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा निर्णय पोहचला असून अजूनही सर्व सामान्य माणसांत उदासिनता असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.म्हणून बहुजन समाजाला राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी आरक्षणाची लढाई लढण्यासाठी सर्व समाजाला संघटीत करून एकत्रितपणे लढा उभारावा या साठी तालुक्यातील जनतेकडून ऋषिकेश अविनाश धायगुडे पाटलांना साथ मिळत आहे.आज गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध असणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व शहरी भागातील नगरपंचायत,नगरपालिका, महापालिका या ठिकाणी तब्बल आरक्षित ५६ हजार लोकप्रतिनिधींना आज फटका बसल्याचे महाराष्ट्रात दिसून येते.देशाचा विचार केल्यास साधारणतः ८ ते ९ लक्ष लोकप्रतिनिधींना धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याची भावना बहुजन समाजातून व्यक्त केली जात आहे.समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक बाबींची योग्य ती पूर्तता वेळेत केली नाही.परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटींची पूर्तता करेपर्यंत आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.
शासकीय सेवेतील पदोन्नतीत 33 टक्के पदं मागासवर्गीय कोट्यासाठी आरक्षित असतात. महाराष्ट्र सरकारनं 7 मे 2021 रोजी एक निर्णय घेतला आणि त्यानुसार मागासवर्गीय कोट्यातील आरक्षित पदंही खुल्या प्रवर्गातून सेवाज्येष्ठतेच्या अटीनुसार भरण्याचं जाहीर केलं.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजांमध्ये संतापाची लाट उसळली.”या निर्णयामुळे मागील चार वर्षात रिक्त असलेली हजारो पदं ही खुल्या प्रवर्गातून भरली जाणं, हा मागसवर्गीयांवर अन्याय आहे,” अशी भूमिका मागासवर्गीय संघटनांनी घेतली.उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही भूमिका मांडली.या बैठकीनंतर 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देऊन,येत्या 7 दिवसांत विधी व न्याय विभागाचे पुन्हा मत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.25 मे 2004 साली सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.याचिकेवर सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द न करता शासन निर्णयाला स्थगिती दिली.त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली.हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे 29 डिसेंबर 2017 रोजी सामान्य सामान्य प्रशासन विभागाने मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के आरक्षित पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला.खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदं सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्यात येईल आणि आरक्षित पदं रिक्त राहतील,असा राज्य सरकारचा निर्णय झाला. या सगळ्या प्रक्रियेत आरक्षित असलेल्या रिक्त पदांना कोणतााही धक्का लावण्यात आला नव्हता.परंतु 7 मे 2021ला मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षित असलेली 33% पदं ही खुल्या प्रवर्गातून सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.उच्च न्यायालयाने 25 मे 2004 चा कायदा रद्द केला नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही.मग याकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारने हा निर्णय का घेतला?यावरून वाद निर्माण झाला.महाविकास आघाडी सरकारने या विषयाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिस्तरीय उपसमितीची स्थापना केली होती.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हा शासन निर्णय काढण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय.7 मे 2021 चा शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याआधी उपमुख्यमंत्री अजित यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत बोलताना अजित पवार म्हणाले, “सामान्य प्रशासन विभागाने 2004 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णय घेतला.2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय प्रतिनिधीत्वाची त्याची उचित आकडेवारी नसल्याचे कारण देत सरकारचा निर्णय रद्द केला.
“या संदर्भातली आकडेवारी बारा आठवड्यात सादर करण्याच्या सूचना आदेशात दिल्या. 2017 मध्ये भाजपा सरकारने प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या उचित प्रतीनिधित्वाबाबतची आकडेवारी सादर केली नाहीच. उलट 29 डिसेंबर 2017 रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नती थांबवली.2017 मध्ये अशाच प्रकारचे प्रकरण कर्नाटकमध्ये सुद्धा झाले होते.”उच्च न्यायालयाने उचित प्रतीनिधित्वाबाबतच्या माहितीअभावी अनुसूचित जाती व जमातींच्या उमेदवारांचे पदोन्नती मधले आरक्षण रद्द केले होते.कर्नाटक सरकारने त्यासंबंधाने अपर मुख्य अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून सर्वोच्च न्यायालयात माहिती सादर केली आणि त्यासंबंधाने कायदा करून पदोन्नतीमधला आरक्षण कायम केलं.”याउलट महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांचे आरक्षण थांबवून उलट अन्याय केला. यामुळे राज्यातील मागासवर्गीय घटकांमध्ये प्रचंड असंतोष होता. तीन वर्षांच्या काळात अनेक मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी पदोन्नती शिवाय सेवानिवृत्त झाले तर अनेकांचे पदोन्नती खोळंबली आहे सुमारे 60 ते 70 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी यांना या निर्णयाचा फटका बसलाय”.

ही चर्चा झाल्यानंतर 7 मे च्या शासन निर्णयाला स्थगिती देत विधी व न्याय विभागाचं मत मागवण्यात आलं आहे.
गेल्या ७० वर्षा पासून धनगर समाजाला एसटीच्या प्रवर्गातील मुलभूत न्याय हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवले गेलेले आहे.तेव्हा धनगर समाजाला र व ड मध्ये न अडकवता धनगर समाजाचा भारतीय संविधानाच्या ३६ व्या सूचित समावेश करण्यात आला आहे.त्यामध्ये धनगड असा उल्लेख आहे पण वास्तविक पाहता महाराष्ट्रात कुठल्याही तहसील कार्यालयातून धनगड म्हणून कुणालाही जातीचा दाखला देण्यात आलेला नाही. म्हणून हिंदी मध्ये र चा ड होतो. त्यामुळे धनगड व धनगर हे एकच असून तातडीने एस टी च्या प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे.
मुस्लिम समाजातील लोकांची शैक्षणिक परिस्थिती अजूनही सुधारलेली नाही.त्यामुळे खंडाळा तालुक्यात अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी वर्गाला शैक्षणिक व नोकरीत 5 टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका युवा नेते ऋषिकेश अविनाश धायगुडे पाटलांनी मांडली.
मराठा समाजाला मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी १०२ वी घटनादुरुस्ती केली पाहिजे. सोबतच ३८८ ब कलमानुसार राज्य मागास आयोगाने मंत्रीमंडळ,विधीमंडळ,राज्यपाल,राष्ट्रपती यांच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारने आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आग्रही भूमिका बजावली पाहिजे.
ओबीसी आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ दिला होता. परंतु राज्य सरकारने या कडे दुर्लक्ष केले.परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. आता राज्य सरकारने ओबीसींसाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली असून न्यायालयीन बाबींच्या पूर्ततेसाठी काम सुरू करावे,ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डाटा तातडीने जमा करून न्यायालयात सादर करावा,आरक्षणावरील स्थगिती जोपर्यंत उठवली जात नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत असा आशावाद व्यक्त केला.