अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण योजना

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय‍ विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या माध्यमातून एकूण 19 इतर शासकीय कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या माध्यमातून 56 योजनांच्या अनुषंगाने निधी वितरीत केला जातो. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये इतर शासकीय यंत्रणाना 113.97 कोटी रूपये निधी कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी वितरीत करण्यात आला आहे, समाज कल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यात सन 2020-21 मध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनांबाबत समाज कल्याण विभागाचे कोल्हापूर जिल्हा सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांच्याशी माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांनी साधलेला संवाद…

सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षण घेता यावे तसेच विद्यार्थ्यांचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी  भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर तत्सम शिष्यवृत्तीच्या महत्वाकांक्षी योजना राबविल्या जातात. या योजनेंतर्गत 34 हजार विद्यार्थ्यांना वर्षभरामध्ये लाभ देण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी ग्रामीण व शहरी भागामध्ये रमाई आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (वैयक्तिक) व धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना अशा योजनांतर्गत पक्के घर बांधून देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. या योजनेमार्फत 2 हजार 183 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या 105 पीडितांना वर्षभरात 141.06 लक्ष रुपये अर्थसहाय्य देवून त्यांचे पुनर्वसन केले आहे.

जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्ती या व्यवसायाच्या माध्यमातून उपजीविका करीत असतात. ऊन, वारा, पाऊस यापासून त्यांचे संरक्षण व्हावे तसेच त्यांची आर्थिक व सामाजिक उन्नती व्हावी यासाठी या व्यवसायातील अनुसूचित जातीच्या 146 कामगारांना पत्र्याचे गटई स्टॉल मंजूर करण्यात आले आहेत.

सहकाराच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने या घटकातील यंत्रमाग, निटींग गारमेंटस, सूत प्रोसेसिंग युनिटस, शेती माल प्रक्रीया, साखर कारखाने, खांडसरी कारखाना व तत्सम उद्योगांना, औद्योगिक संस्थांना अर्थसहाय्य दिले जाते. पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील भूमीहीन अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतमजूर कुटुंबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी  व मजुरीवर असलेल्यांचे अवलंबित्व कमी व्हावे या उद्देशाने सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामार्फत ही योजना राबविण्यात येते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने पुरविणे योजना व अनुसूचित जातीच्या नवउद्योजकांना केंद्र शासनाच्या स्टँडअप इंडिया या योजनेंतर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे, तृतीय पंथीयांचे हक्काचे संरक्षण व कल्याण योजना, ज्येष्ठ नागरीकांच्या कल्याणार्थ व चरितार्थ त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारिरीक / मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, यासाठी राज्याचे सर्व समावेश धोरण राबविणे इ. महत्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजणी केली जाते.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलां/मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी याकरिता 18 शासकीय वसतिगृहे व 4 शासकीय निवासी शाळा व 23 विमुक्तजाती व भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळा आहेत. वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी पात्र असलेल्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ दिला जातो. या आर्थिक वर्षामध्ये 167 इतक्या विद्यार्थ्यांना लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा अधिकाधिक विद्यार्थी व नागरिकांनी लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी विहीत मुदतीत अर्ज/ प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.