अनाथ बालके व विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी मिशन वात्सल्य योजनेच्या माध्यमातुन प्राधान्याने लाभ द्या- जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड
जालना,
कोव्हीड-19 या महामारीच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेमध्ये एकाच कुटूंबातील दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनेक बालके अनाथ झाली आहेत. तसेच घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन अनेक महिला विधवा झालेल्या आहेत. अनाथ बालकांचे संगोपन होऊन विधवा महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासन आपल्या दारी या संकल्पेनवर आधारित मिशन वात्सल्य या योजनेच्या माध्यमातुन महिलांना योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात कृतीदलाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे श्री पारवेकर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती एस.डी. लोंढे, जिल्हा माहिला व बालकल्याण अधिकारी श्रीमती आर.एन. चिमंद्रे, सहाय्यक आयुक्त कौशल्य विभाग संपत चाटे, मुख्याधिकारी नितीन नार्वेकर, डॉ. पद्मजा सराफ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, अनेक महिलांचा शासकीय कार्यालयाशी संपर्क येत नसल्यामुळे त्या शासकीय योजना व कार्यपद्धती याबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे शासकीय योजनांपासुन अशा महिला व अनाथ बालके वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा महिला व अनाथ बालके यांच्या कुटूंबियांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पात्र लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन अर्ज भरुन घ्यावेत. योजनांचे निकष तपासुन परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करत तालुका समन्वय समितीस सादर करुन वेळेत त्यांना योजनेचा मिळेल यादृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी यावेळी केल्या.
विधवा महिला त्यांच्यावर पायावर उभ्या राहुन समाजाच्या प्रवाहात याव्यात यासाठी त्यांचा कल असलेल्या विविध तांत्रिक प्रशिक्षणांचा लाभ त्यांना देण्यात यावा. ग्रामीण भागात अनेक महिलांचा उदरनिर्वाह शेतीवर असल्याने शासनाच्या पोखरा योजनेंतर्गत या महिलांना शेतीसाठी लाभ देण्यात यावा. त्याचबरोबर या महिलांना कुटूंब निवृत्ती वेतन, शिधापत्रिका, वारस प्रमाणपत्र, बँक खाते, आधार कार्ड, जन्म, मृत्यू दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, मालमत्ता विषयक हक्क, निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ, श्रावण बाळ योजना, बालसंगोपन योजना, अनाथ बालकांची शालेय प्रवेश व फी, घरकुल, वृद्धापकाळ निवृत्ती वेजन, शुभमंगल सामुहिक योजना, अंत्योदय योजना, आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजना, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांचा यासह ईतर योजनांचा लाभ वेळेत मिळेल यादृष्टीने प्रत्येक विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यात कोव्हीड19 मुळे एक पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 200 एवढी असुन या बालकांना प्रतिमाह 1 हजार 100 रुपये अदा करण्याबाबत प्रक्रिया सुरु असुन दोन पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 10 एवढी आहे. या बालकांना प्रत्येक 5 लक्ष रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजुर करण्यात आले आहे. तेच कोरोनामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन 485 महिला विधवा झाल्या असुन त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीमती चिमंद्रे यांनी यावेळी समितीला दिली.
