आदिम अनु.ठाकूर जमात मंडळ, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे (PIL)जनहित याचिका दाखल.

दैनिक महाराष्ट्र सारथी भुसावळ प्रतिनिधी वासुदेव ठाकूर यांचेकडून

   मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने नविन ७ जमात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या स्थापनेची घोषणा केलेली आहे व त्या जलद गतीने सुरू व्हाव्यात या करीता मंजूरीही देण्यात आलेली आहे. त्यातीलच नंदुरबार समितीचे विभाजन करून धुळे येथे जमात प्रमाणपत्र तपासणी समितीला ही मंजुरी देण्यात आलेली होती. पण काही विघ्नसंतोषी विरोधकानी शासनावर दबावत॑त्राचा वापर करून धुळे येथील समिती कार्यालय नंदुरबार येथे हलविले. व शासनास तसा जी.आर.काढण्यास भाग पाडले.

     अशा अन्यायकारक शासन जी.आरला challenge करण्यासाठी तसेच तो रद्द करण्यासाठी,शासन व   विरोधका॑चा हा कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठी, धुळे जळगाव जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी जमाती॑ला  होणारा त्रास व छळ थांबविण्यासाठी मंजुर झालेली धुळे जमात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय हे धुळे येथेच कायम राहण्यासाठी आदिम अनु.ठाकूर जमात मंडळ, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने मंगळवार दिनांक :- 8/6/2021 रोजी मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे (PIL)जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली असून, लवकरच स्क्रूटीनी होवून जनहित याचिकेचा नंबर मिळेल. तो व जनहित याचिकेचे सर्व updates त्वरीत सर्व समाज बा॑धवाना कळविण्यात येतील.

    आदिम मंडळाने जनहित याचिके पुर्वी समिती ही धुळ्यातच राहावी यासाठी मा.मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री व मुख्य सचिव यांच्यासह जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील अनेक आमदार, नामदार व खासदार यानाही आदिम संघटनेच्या वतीने निवेदने देण्यात येवून पत्रव्यवहारही केलेला आहे. यात आपण निश्चितच यशस्वी होवू यात तिळमात्र शंकाच नाही. धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील बा॑धवाना न्याय मिळवून देण्यासाठी व समाजहितासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्याकरीता आदिम स॑घटना ही सदैव तत्पर राहिल.

टिप :-सदर जनहित याचिका हि शासनाकडून प्राप्त झालेल्या माहिती अधिकार, मा.न्यायालयाचे २ निकाल व समाज बांधवांची मागणी या आधारावर टाकण्यात आलेली आहे.
समस्त संचालक मंडळ राज्य,जिल्हा,तालूका संचालक मंडळ व समाज मित्र ,आदिम अनु. ठाकूर जमात मंडळ, महाराष्ट्र राज्य

.