जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी 16 कलमी कार्यक्रम राबविण्यास मंजूरी

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी

जळगाव -दि. 30 –

जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा व विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या 16 कलमी कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत राबविण्यास पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील जिल्हा नियोजन भवनात संपन्न झाली. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रंजनाताई पाटील, खासदार रक्षाताई खडसे, माजीमंत्री तथा आमदार गिरीश महाजन, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलीस अधिक्षक डॉ प्रवीण मुंढे, महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदि उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री ना. पाटील म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासात्मक कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. मात्र जिल्हा परिषदेकडील निधी अखर्चित राहतो. त्यामुळे विकास कामे उशीरा होतात. यापुढे प्रशासकीय बाबी वेळेत न करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. जळगाव शहरातील 20 किमोमीटर लांबीच्या रस्त्यांबाबत महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व लोकप्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. जिल्ह्यात यापूर्वी राबविलेल्या पालकमंत्री सुरक्षा कवच योजनेच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील शाळा व विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकस्तर उंचावण्यासाठी 16 कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येईल. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. महावितरणमार्फत वीजबीलाच्या थकबाकीपोटी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन खंडित करण्यात येत असल्याची बाब लोकप्रतिनिधींना निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याबाबतचा प्रश्न आगामी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. तसेच स्ट्रीट लाईट व नळपाणीपुरवठा योजनेचे वीज कनेक्शन खंडित करु नये यासाठी शासनास विनंती करणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची 5 वर्षापर्यंत देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असल्याने जे रस्ते खराब झाले आहे ते त्वरीत दुरुस्त करुन घेण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिलेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम बॅकेकडे जमा करुनही ज्या बँकांनी विमा कंपनीकडे रक्कम जमा केली नाही. त्या बँकावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भेडसावणारा वीजेचा प्रश्न मार्गी लागावा याकरीता प्रथमच जिल्हा वार्षिक योजनेतून 435 ट्रान्सफार्मरसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला असून या आर्थिक वर्षातही 21 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही असे सांगतानाच प्रशासकीय यंत्रणांनी विकासात्मक कामे करतांना लोकप्रतिनिधीशी समन्वय ठेवून कामे वेळेवर व चांगल्या दर्जाची होतील याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही दिले.

बैठकीच्या प्रास्तविकात नियोजन समितीचे सदसय सचिव तथा जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी सांगितले की, केलेल्या नियोजनानुसार सर्व विभागांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे सूचना केली.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 या वर्षासाठी मंजूर नियतव्यय 536 कोटी 5 लाख 51 हजार रुपयांचा असून आतापर्यंत 217 कोटी 50 लाख रुपये बीडीएसवर प्राप्त झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांचेकडून आतापर्यंत 42 कोटी 64 लाख 8 हजार रुपयांचा निधी विविध यंत्रणांना वितरीत केला असून आतापर्यंत 36 कोटी 92 लाख 45 हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती बैठकीच्या सुत्रसंचलनात जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनीदिली.

या बैठकीत समितीच्या 29 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली.  तसेच जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 मध्ये माहे मार्च-21 अखेर झालेल्या (सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र) खर्चास मंजुरी देण्यात आली. शिवाय जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 मध्ये माहे जुलै-21 अखेर (सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्र) झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तर नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि. 28 एप्रिल, 2020 नुसार सन 2020-21 मध्ये मंजुर नियतव्यय रु. 375 कोटीच्या 25 टक्केच्या मर्यादेत कोविड-19 उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यात आलेल्या 44 कोटी 9 लाख 16 हजार रुपयांच्या निधीस कार्योत्तर मंजुरी व नियोजन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 19 एप्रिल 2021 नुसार सन 2021-22 साठी एकूण मंजुर नियतव्यय रुपये 400 कोटीच्या 30 टक्के रक्कम रुपये 120 कोटी निधी कोविड-19 उपययोजनांसाठी खर्च करण्याच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीत उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध विकासात्मक सुचना तसेच सुचविलेल्या कामांवरही चर्चा करुन त्यांचा आढावाही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला.

या बैठकीस आमदार सर्वश्री. संजय सावकारे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, शिरीष चौधरी, चिमणराव पाटील, चंद्रकांत पाटील, अनिल पाटील, मंगेश चव्हाण, श्रीमती लताताई सोनवणे यांचेसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हा नियोजन समितीवर नव्याने नियुक्त झालेले विशेष निमंत्रित सदस्य व नामनिर्देशित सदस्यांसह जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.