अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकर्‍यांनी सिंचन सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
जळगाव,
अनुसुचित जातीनवबौध्द तसेच आदिवासी शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनाने अनुसुचित जातीनवबौध्द शेतकर्‍यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व आदिवासी शेतकर्‍यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील सन 2021-2022 या वर्षात राबविण्यात येत आहे. या योजनेत अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकर्‍यांना विविध घटकांसाठी अनुदान देण्यात येणार असून याकरीता पात्र शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. असे वैभव शिंदे, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
डॉ. बाबासोहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतंर्गत नवीन विहिरीसाठी 2
लाख 50 हजार, जुनी विहिर दुरुस्तीसाठी 50 हजार, इनवेल बोअरिंगकरीता 20 हजार, पंप संचासाठी 20 हजार, वीज जोडणी आकारकरीता 10 हजार, शेततळयांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी 1 लाख, सुक्ष्म सिंचन संच अतंर्गत (90 टक्के अनुदान) ठिबक संच 50 हजार तर तुषार संचाकरीता 25 हजार रुपये अनुदान मर्यादा आहेत.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेतंर्गत नवीन विहिरीसाठी 2 लाख 50 हजार,
जुनी विहिर दुरुस्तीसाठी 50 हजार, इनवेल बोअरिंगकरीता 20 हजार, पंप संचासाठी 20 हजार, वीज जोडणी आकारकरीता 10 हजार, शेततळयांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी 1 लाख, सुक्ष्म सिंचन संच अतंर्गत (90 टक्के अनुदान) ठिबक संच 50 हजार तर तुषार संचाकरीता 25 हजार रुपये परस बागेकरीता 500 रुपये तर एच.डी.पी.ईपीव्हीसी पाईपकरीता 30 हजार रुपये अनुदान मर्यादा आहेत. निवड केलेल्या लाभार्थीस नवीन विहिर, जुनी विहिर दुरुस्ती, शेततळयांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण यापैकी एका पॅकेजचा लाभ घेता येईल.
योजनेच्या लाभाकरीता पात्रतेच्या अटीआवश्यक कागदपत्रे
स्वत:चे नावे 712 उतारा व 8 अ उतारा, ड-पत्रक (नविन विहिरीसाठी किमान
0.40 हे. व इतर बाबीसाठी 0.20 हे. व कमाल 6 हेक्टर जमीन क्षेत्र मर्यादा),
तहसिलदारप्रांताधिकारी यांचा अनुसुचित जातीचा दाखला (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना) अनुसूचित जमातीचा जातीचा दाखला (बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेसाठी), तहसिलदार यांचा मागील वर्षाचा उत्पनाचा दाखला (रु.1 लाख 50 हजार मर्यादा), आधारकार्ड, आधारलिंक बँक खाते क्रमांक, 712 उतार्‍यावर इतर हक्कदार असतील तर त्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र 100- च्या स्टॅम्पवर, 1 मे 2001 नंतर 3 रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखलालाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र, ग्रामसभा ठराव, रेशनकार्ड आदि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यापूर्वी शासकीय योजनेतून विहिरीचा लाभ घेतला असल्यास व 712 उतार्‍यावर पुर्वीची विहिरीची नोंद असल्यास विहिरीचा लाभ घेता येणार नाही. ङ
योजनेत सहभागी होण्यासाठी अनुसुचित जातीनवबौध्द व आदिवासी शेतकर्‍यांनी
लाभार्थी निवड ऑनलाईन होणार आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकरी बंधूनी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. असे वैभव शिंदे, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
