भारत-चीन सीमेवर 73 महत्वपूर्ण रस्त्याला प्राथमिकतेच्या आधारावर विकसित करतेय: केंद्र

नवी दिल्ली प्रतिनिधी

26 जूलै

सरकार भारत-चीन सीमेवर रस्त्याच्या मुलभुत आराखड्याला वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यासाठी त्याने 4,203 किलोमीटर लांब 73 महत्वपूर्ण रस्त्याची ओळख केली आहे, ज्यांना समर्पित अर्थ पोषणसह  सर्वोच्च प्राथमिकता दिली जात आहे. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज (सोमवार) राज्यसभेत नरेश बंसल यांना एक लिखित उत्तरात सांगितले की सरकार देशाची सुरक्षा गरजेपला पूर्णपणे समजते आणि वेळोवेळी याची समीक्षा करत आहे.

मंत्री म्हणाले की भारताची संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता आणि संरक्षणासाठी रस्ते, भुयार आणि धोरणात्मक रेल्वे लाइनची निर्मिमती सारख्या मुलभुत आराखड्याच्या विकासासहित आवश्यक उपाय केले गेले.

सशस्त्र दलाची परिचालन आवश्यकता आणि सीमावर्ती क्षेत्रात विकासाच्या गरजेनुसार, रस्ते बांधण्याचे काम सीमा रस्ते संघटने(बीआरओ) द्वारे केले जात आहे.

मंत्री म्हणाले यापैकी 73 महत्वपूर्ण रस्त्याला 4,203 किलोमीटर लांब भारत-चीन सीमा रस्ते रूपात नामंकित केले गेले आणि समर्पित धनासह सर्वोच्च प्राथमिकता दिली जात आहे.

याच्या व्यतिरिक्त, दूर-दुरील क्षेत्रात प्रत्येक मौसममध्ये संपर्क निश्चित करण्यासाठी भुयारची निर्मिती देखील उशिरा केली गेली. सध्या चार टनलची निर्मिती काम सुरू आहे.

संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य लोक निर्माण विभाग आणि भारतमाला आणि चारधाम सारख्या केंद्रीय प्रकल्पाचे बजटीय समर्थनाने उत्तराखंडमध्ये मुलभुत आराखडा विकासाला समग्र रूपाने क्रियान्वित केले जात आहे.

भट्ट म्हणाले की आजच्या दिनांकात, अंदाजे 800 किलोमीटरच्या लांबीवाले 21 रस्त्याचे बांधकाम आणि उन्नयन बीआरओद्वारे केले जात आहे आणि राज्य पीडब्ल्यूडीद्वारे काही रस्त्याचे बांधकाम केले जात आहे.

चीन मागील अनेक वषार्पासून वास्तविक नियंत्रण सिमेवर (एलएसी) रस्ते आणि सैन्य मुलभुत आराखड्याला तेजीने वाढत आहे.

यावर्षी जानेवारीमध्ये, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रात चीनद्वारे बांधकामाच्या वृत्ताला स्वीकारून, विदेश मंत्रालयाने सांगितले होते, आम्ही चीनद्वारे भारतासोबत सीमावर्ती क्षेत्रात बांधकाम करणारे अत्ताचे वृत्त पाहिले.

भारत सरकारने तेव्हा स्पष्ट रूपाने म्हटले होते की ते भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम टाकणारे सर्व घटनाक्रमावर सतत नजर ठेवलेली आहे.