इंधनाचा पुरवठा सुरु ठेवण्यासाठी श्रीलंका भारताकडून 500 दशलक्ष डॉलरचे कर्ज घेणार

कोलंबो,

सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशनची पुरवठयाची गॅरंटी फक्त जानेवारी 2022 पर्यंत दिली जाऊ शकते आहे. सरकारच्या नगदी संकटामुळे इंधन पुरावठाकर्त्यांच्या चेतावनीनंतर श्रीलंकेला भारताकडून 500 दशलक्ष डॉलरची कर्ज सुविधा प्राप्त होईल. संपूर्ण कर्ज रक्कमेचा उपयोग आवश्यक इंधन पुरवठा विशेष करुन पेट्रोल व डिझेलच्या आयातीसाठी केला जाईल.

सीपीसीचे अध्यक्ष सुमित विजेसिंघेनी मीडियाशी बोलताना म्हटले की आम्ही या कर्जाला तत्काळ प्राप्त करण्याची योजना करत आहोत यामुळे आम्ही देशाला इंधनाचा पुरवठा करु शकूत. कोलंबोमधील भारतीय उच्चायोगाने कर्जामध्ये गती आणण्यासाठी विशेष हस्तक्षेप केला आहे. यावर दोनीही देशातील ऊर्जा मंत्रालयांच्या सचिवांमध्ये करार होणार आहे.

कर्ज सुविधावरील सहमतीच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जामंत्री गम्मनपिलानी सीपीसीच्या भिषण वित्तीय संकटा बाबत अर्थमंत्रालयाला  सावध केले आहे.

त्यांनी म्हटले की जर तत्काळ समाधान नाही दिले गेले तर  आयातीमध्ये अडथळा येऊ शकतो आणि संकटाच्या तत्काळ समाधानाच्या रुपात आयात आणि किंमत संशोधनासाठी कर कपातीचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी चेतावनी दिली की जर भारताद्वारा संचालित लंका इंडियान ऑईल कंपनी (एलआयओसी) किंमतीमध्ये वाढ करते तर सीपीसीसाठी इंधनाचा पुरवठयासाठी उच्च मागणी असेल यामुळे तोटयात वाढ होईल आणि संकट अजूनच वाढेल.

या वर्षी आता पर्यंत सीपीसीला 410 दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिकचे नुकसान झाले आहे आणि हे अंदाज वर्तविण्यात आला की 2021 च्या शेवट पर्यंत हे नुकसान 590 दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक होऊ शकते.