आर्थिक क्रांती उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे ३० वर्ष..

( धरणगांव प्रतिनिधी )

भारताच्या आर्थिक उत्पनाच्या बाबतीत विचार केला तर, ज्याप्रमाणे अनादी काळापासुन देशात जी जातीय उतरंडीची विषमता प्रकर्षाने दिसते त्यामध्ये समाजातील ठरावीक घटक हा गर्भश्रीमंत राहत आलेला आहे तर, बहुसंख्य समाजवर्ग शेकडो वर्षापासून दरिद्र्यामध्ये खितपत पडलेला दिसुन येतो. परंतु, भारतामध्ये मागील ३० वर्षापुर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेत एका निर्णयामुळे असा चमत्कार घडला की, यामुळे संपुर्ण भारतात “आर्थिक क्रांती” चा उदय झाला. भारतामध्ये मागील ३० वर्षाचा लोकसंख्येत सुमारे ४५% एवढी जबर वाढ झाली. आजच्या ३० वर्षापुर्वी जी व्यक्ती बातमी ऐकण्यासाठी  रेडीओवर तासंतास वाट पाहायचा आज त्याचा हातात मोबाईल व इंटरनेट आले.

गावात एकापेक्षा एक सरस गाड्या आज पॉश रस्त्यावर धावु लागल्या. पुर्वी जर एखादे विमान गावाचा वरून जात असे, तर ते विमान पहायला सर्व गाव  आकाशाकडे पाहायला लागत. आज सर्वसामान्य व्यक्ती विविध देशात विविध विमानाने प्रवास करतो.                          
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत जो आमुलाग्र बदल घडला तो दिवस होता “२४ जुलै १९९१” आजच्या ३० वर्षापुर्वी आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पर्याय स्विकारला यालाच ” जागतीकीकरण, उदारीकरण ” असे म्हटले जाते. ३० वर्षापूवीचा जर विचार केला तर, टेलिफोन व गॅस कनेक्शनसाठी महत प्रयत्न करावा लागे. नोकरीसाठी तर खुप धडपड करावी लागे. नव्वदीच्या दशकाचा उत्तरार्धात तर, अर्थव्यवस्था पुर्ण कोमात गेली होती. त्या वेळेस तत्कालीन प्रधानमंत्री, पी.व्ही.नरसिंहराव व वित्तमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी मुक्त अर्थव्यवस्थाचा धाडसी पर्याय निवडला आणि हाच निर्णय आजचा महाशक्तीशाली भारत घडण्यासाठी  महत्वपुर्ण ठरला.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर, अशी समाजात मानवी विषमता होती तशी उत्पन्नामध्ये सुद्धा विषमता होती. बहुसंख्य समाज जाती या अतिशय गरीब तर काही मोजक्या जाती या श्रीमंत यामुळे आर्थिक विषमता प्रचंड होती. देशात एवढी प्रचंड सुपीक जमीन असतांना सुद्धा बहुसंख्य समाज हा कुपोषित तसेच दाटीवाटीचा घरात, झोपड्यामध्ये कसेतरी  गुलामीचे जीवन जगत होता. पुढे भारतात इंग्रज सरकारने काही मुलभूत सामाजीक, राजकिय, आर्थिक बदल करण्याचा प्रयत्न केला. तरी त्यांना फारशे यश आले नाही. परंतु, इंग्रजांचा विचारांचा प्रभाव भारतीयांवर  निश्चीतच पडला. आणि भारतामध्ये नाविन विचार आला तो म्हणजे राष्ट्रवाद. परंतु, राष्ट्रवाद किती प्रकारचा असतो हे आपल्याला चांगले माहित आहे. स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान नेहरू, इंदिरा गांधी यांनी पंचवार्षिक योजनाद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासकारी पाया रचला. पंरतु, स्विकारलेल्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेत पाहीजे तो बदल दिसत नव्हता. ८० चा दशकात अर्थव्यवस्था कुचकामी ठरत होती. त्या काळात १९७८ ला चीन ने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पर्याय स्विकारला होता. परंतु, आपल्याकडे ९० पर्यत राजकिय व सामाजिक आस्थिरता होती. देशात “मंडल विरूद्व कमंडल” चे विषारी वातावरण तापत होते. पंतप्रधान चंदशेखर यांचा काळात सोने विदेशात गहाण ठेवावे लागले होते. त्यावेळेस पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे आर्थिक सल्लागार डॉ.मनमोहन सिंग यांनी जगातुन कर्ज मिळविण्याचा खुप प्रयत्न केला. अमेरिकेने पण आखाती युद्धाचा काळात भारतात लढाऊ विमान उतरू देण्याचा अटीवर  IMF कडुन कर्ज मिळवुन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. अशातच  पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झाली. राजीव गांधी यांच्या जागेवर पी.व्ही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले. मंत्रीमंडळातील अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांना कोमात गेलेली अर्थव्यवस्था जीवंत करण्याचे आव्हान होते.

२४ जुलै १९९१ चा आर्थिक बजेट मध्ये  अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, अर्थात जागतिकीकरणाची घोषणा केली. अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांनी बदल सुचविले. लायसेन्स परमीटराज समाप्ती, विदेशी निवीशीकरण, कष्टम ड्युटी कमी करणे. तसेच, विविध आर्थिक सुधारणा, बँकाना आरबीआयचा नियममध्ये शिथीलता, सेबीवर सरकारचे पुर्णपणे नियंत्रण इ. विविध पाऊले उचलली.     

आर्थिक धोरणांचे फायदे  लगेच दिसायला सुरूवात झाली. भारताचा GDP दर १९९१ मध्ये १.०६ वरून १९९९ पर्यत  ८.८ पर्यत पोहचला. उद्योग व्यवसायामध्ये जबरदस्त भरभराटी आली, नोकरी रोजगाराचा नवनवीन संधी निर्माण झाल्या. सामान्य कुटुंबातीत युवकांना विदेशी नौकरी  करण्याचे नेटवर्क निर्माण झाले. मरणासंपन्न अर्थव्यवस्था  जागतिक क्रमवारीत  अग्रस्थानी आली. भारतात सर्व परिस्थीतित बदल दिसू लागले. माजी राष्ट्रपती यांनी २०२० पर्यत भारत जागतीक महासत्ता बनेल असा आशावाद निर्माण केला. आर्थिक उदारीकरणामुळे ज्या देशामध्ये जाती वरून व्यवसाय केला जात असे त्या देशात माणसे डिमांड नुसार व्यवसाय करू लागले. देशातील पारंपारीक concreat system पुर्णपणे  निष्प्रभ ठरू लागली. देश सावकारी कर्जाचा  जोखंडातुन मुक्त होवू लागला. पुर्वी बॅंकामध्ये कर्ज घेण्यासाठी वर्षभर चक्कर मारून सुध्दा कर्ज मिळत नसे, आज बँका घरोघरी कर्ज देण्यासाठी जात आहेत. आज कोरोनाचा काळात  अर्थव्यवस्थाची वाट ८० – ९० चा दशकासारखी झालेली दिसून येत  आहे !

भारताचा GDP दर (२०२० -२१) मायनस – ७.३ ने खाली दिसतो ! हा दर गेल्या ४० वर्षातील सर्वात खालचा पातळीवर आहे. सरकारकडुन अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी  सर्वोपतरी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, परिणाम सध्यातरी दिसत नाहीत.  

✍🏻 व्ही.टी.माळी सर,
[महात्मा फुले हायस्कूल धरणगांव]
मो. 8888992668