आ.मंगेश चव्हाण यांच्याहस्ते “स्वामित्व” योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे हिंगोणे येथून सर्वेक्षणास सुरुवात….

मोदिजींच्या डिजिटल इंडिया संकल्पनेमुळे तालुक्यातील हजारो कुटुंबाना मिळणार “ई-प्रॉपर्टी कार्ड” – आमदार मंगेश चव्हाण

चाळीसगाव प्रतिनिधी – ( संदीप पाटील mob.- 9975405488 )

पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेतून स्वामित्व योजनेंतर्गत देशभरातील ग्रामीण भागात असणाऱ्या मालमत्तांचे डिजिटल पद्धतीने ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जात आहे. योजने अंतर्गत चाळीसगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ड्रोनद्वारे जमिनीचे मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार, संबधीत मालकाला/शेतकऱ्याला त्याच्या जमिन मालकीचे प्रमाणपत्र (ई-प्रॉपर्टी कार्ड) दिले जाईल. चाळीसगाव तालुक्यात देखील या सर्वेक्षणाची सुरुवात झाल्याने वर्षानुवर्ष मालमत्तेच्या हक्कापासून वंचित असणाऱ्या हजारो ग्रामीण भागातील कुटुंबाना “ई-प्रॉपर्टी कार्ड” मिळणार आहे. यामुळे चतुर्सिमा निश्चित होऊन जमिनींचे वाद कमी होतील असे प्रतिपादन चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केले.
हिंगोणे येथे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याहस्ते स्वामित्व योजनेंतर्गत मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला त्यानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. भूमी अभिलेख विभाग, महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग व केंद्र शासनाच्या भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमास प्रांताधिकारी लक्ष्मीकांत साताळकर, तहसीलदार अमोल मोरे, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधिक्षक भोये, गटविकास अधिकारी नंदकुमार वाळेकर, गटशिक्षणाधिकारी विलास भोई, भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रा,.सुनील निकम, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख अनिल नागरे, सरचिटणीस अमोल चव्हाण, हिंगोणे खुर्द सरपंच कपिल चव्हाण, हिंगोणे सीम सरपंच ज्ञानेश्वर माउली, एल.टी.नाना चव्हाण, पोलीस पाटील ज्ञानेश्वर पाटील, वाल्मिक अण्णा, सयाजी नाना, भाजपा जेष्ठ नागरिक आघाडीचे जिल्हा पदाधिकारी सुरेश महाराज, पंचायत समिती सदस्य पियुष साळुंखे, मंडळ अधिकारी एस.डी.बच्छाव, ग्रामसेवक बी.डी.पाटील, तलाठी पी.एस.महाजन, राजेंद्र चव्हाण, लहू दादा, बबलू दादा, कोतवाल रोहिदास कुऱ्हाडे आदी उपस्थित होते. आमदार चव्हाण यांच्याहस्ते ड्रोन उडवून सर्वेक्षण कामाची सुरुवात करण्यात आली.
आमदार चव्हाण पुढे म्हणाले की, केवळ डिजिटल इंडिया नावाचा गजर न करता त्याचा उपयोग सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी कसा करता येईल याचे पूर्ण नियोजन मोदी सरकार करत आहे. “ई-प्रॉपर्टी कार्ड” मिळाल्याने ‘संपत्तीचा रेकॉर्ड असल्याने बँकांकडून कर्ज सहज मिळते, रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. जेव्हा संपत्तीचा रेकॉर्ड असतो तेव्हा संपत्तीवरचा अधिकार सिद्ध होतो आणि नागरिकांचा आत्मविश्वास वाढतो. गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले होतात. गावातील अनेक तरुणांना आज स्वतःच्या हिंमतीवर काहीतरी करायचे आहे. पण घर असूनही त्यांना घरावर कर्ज मिळवताना अनेकदा बँकांमध्ये अडचणी येतात. ‘स्वामित्व’ योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेले “ई-प्रॉपर्टी कार्ड” दाखवून बँकांकडून कर्ज मिळवणे सोपे होईल असे देखील आमदार चव्हाण यांनी नमूद केले.