साडेचार वर्षांच्या मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करणार्‍या नराधम आजोबाला जन्मठेप

अकोला,

माना पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका गावात साडेचार वर्षांच्या मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करणार्‍या 75 वर्षीय आजोबाला पोक्सो विशेष न्यायालयाने आज जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यासोबतच अडीच लाख रुपये दंडही ठोठावला. दंड न भरल्यास अतिरिक्त सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे. ही घटना माना पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 24 जुलै 2019 रोजी घडली होती. विठ्ठल मारुती पारिसे (वय 75) असे आरोपीचे नाव आहे.

माना पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येत असलेल्या एका गावामध्ये एक चार वर्षांचा मुलगा हा घराबाहेर खेळत होता. त्याच्या शेजारी राहणारा विठ्ठल मारुती पारीसे याने त्या मुलाला चॉकलेटचे आमिष देऊन घरात बोलावले. त्याच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केला. त्याच वेळी तेथे वर्गणी मागण्यासाठी आलेल्या दोन महिलांनी घरात कोणी आहे का, यासाठी आवाज दिला. घरातून उत्तर येत नसल्यामुळे त्या महिलांनी दरवाजा लोटून आत डोकावून पाहिले. त्या महिलांना विठ्ठल पारिसे हा त्या मुलावर अत्याचार करीत असल्याचे त्यांना दिसले. या दोन महिलांना पाहून पीडित बालक हा रडत घरी पळत गेला. तसेच, त्या दोन महिलांनी पण त्या पीडित बालकाच्या आईला संबंधित घटना सांगितली. याप्रकरणी 25 जुलै 2019 रोजी माना पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी यामध्ये भा.दं.वी च्या कलम 377, पोक्सो 3, 4, 5 आणि कलम 7, 8, 9 नुसार गुन्हा दाखल केला. माना पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक संजय खंडारे आणि पोलीस उपनिरीक्षक विजय महाले यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. यामध्ये विठ्ठल पारिसे यास अटक केली आहे. तेव्हापासून तो कारागृहात होता.

या प्रकरणी पोक्सोच्या विशेष न्यायालयमध्ये प्रकरण सुरू होते. न्यायालयाने यामध्ये आठ साक्षीदार तपासले. एकही साक्षीदार फितूर झाला नाही. विशेष न्यायालयाने कलम 377 मध्ये जन्मठेप आणि एक लाख रुपये दंड, तसेच पोक्सो 3, 4, 5 मध्ये जन्मठेप व एक लाख रुपये दंड, तसेच कलम 7, 8, 9 मध्ये पाच वर्षे शिक्षा आणि पन्नास हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास अतिरिक्त सहा महिने साधी कैदेची शिक्षा सुनावली आहे. दंडातील अर्धी रक्कम ही पीडितेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. या प्रकरणी सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड. मंगला पांडे यांनी युक्तिवाद केला.

पीडित बालकाची वैद्यकीय तपासणी करणार्‍या मूर्तिजापूर उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुमित जोशी यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले आहे. डॉ. सुमित जोशी यांनी वैद्यकीय अहवालात खोडताड केल्याने न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यानुसार हे आदेश दिले आहे.