पंतप्रधान शिक्षण धोरणाचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर शिक्षण समुदायाला संबोधित करतील

नवी दिल्ली प्रतिनिधी

28 जुलै

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) अंतर्गत सुधारणेचे एख वर्श पूर्ण होण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 जुलैला शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात धोरण निर्माताला वर्चुअल पद्धतीने संबोधित करतील. या कार्यक्रमात देशभराचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे वर्चुअल रूपाने समाविष्ट् होण्याची अपेक्षा आहे.

याप्रसंगी पंतप्रधान शिक्षण क्षेत्रात अनेक पहलचेही शुभारभ करतील.

पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ)एक वक्तव्यात सांगितले पंतप्रधान अ‍ॅकडमिक बँक ऑफ क्रेडिट लॉन्च करतील जे उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांना अनेक प्रवेश आणि निकास पर्याय प्रदान करेल. क्षेत्रीय भाषेत प्रथम वर्षाचे इंजीनियरिंग कार्यक्रम आणि उच्च शिक्षणाच्या अंतरराष्ट्रीयकरणासाठी दिशानिर्देश देखील लाँच केले जातील.

सुरू केले जाणार्‍या पहलमध्ये ग्रेड 1 च्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन महिन्याचा नाटक आधारित शाळा तयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तरावर एक विषयाच्या रूपात भारतीय सांकेतिक भाषा, एनआयएसएचटीएचए 2.0, एनसीआरटीद्वारे डिजाइन केलेले शिक्षक प्रशिक्षणाचा एक एकीकृत कार्यक्रम, यशस्वी (शिकण्याच्या स्तराच्या विेषण करण्यासाठी संरचित मूल्यांकन), सीबीएसई शाळांमध्ये ग्रेड 3, 5 आणि 8 साठी एक योग्यता आधारित मूल्यांकन आराखडा आणि एक वेबसाइट जी पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसला  समर्पित होईल, समाविष्ट आहे.

कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण वास्तुकला (एनडीईएआर) आणि राष्ट्रीय शिक्षण तंत्रज्ञान फोरमलाही (एनईटीएफ) लाँच केले जाईल.

पीएमओ म्हणाले ही पहल एनईपी 2020 च्या लक्ष्याला प्राप्त करण्याच्या दिशेत एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. याने शिक्षण क्षेत्राला जास्त जीवंत आणि सुगम बनवण्यात मदत मिळेल.

याप्रसंगी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान देखील उपस्थित राहतील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे अनुमोदित 29 जुलै, 2020 ला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 भारताच्या नवीन शिक्षण प्रणालीच्या दृष्टिकोणाला रेखांकित करते.

नवीन धोरण शिक्षणावर मागील राष्ट्रीय धोरण 1986 जागा घेते. हे ग्रामीण आणि शहरी भारत दोघांमध्ये प्रारंभिक शिक्षणाने उच्च शिक्षणासह व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी एक व्यापक आराखडा आहे.