बंगालमध्ये पेगासस हॅकिंगच्या चौकशीसाठी ममतांची समिती स्थापित

कोलकाता

26 जूलै

दिल्ली जाण्याने काही तासांपूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक तपास आयोगाची घोषणा करून केंद्राच्या भाजपा सरकारला आव्हन दिले, जे राज्यात विभिन्न व्यक्तींचे मोबाइल फोनची अवैध हॅकिंग आणि देखरेखचे ’व्यापक रूपाने रिपोर्ट केले गेले, मुद्यावर विचार करेल. आज (सोमवार) दुपारी विशेष कॅबिनेटमध्ये दोन सदस्यीय आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली गेली.

याप्रसंगी बोलताना, मुख्यमंत्री म्हणाले मंत्रिमंडळाने भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ती एम. बी. लोकुर आणि उच्च न्यायालयाचे  सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती ज्योतिर्मय भट्टाचार्यसोबत तपास आयोगाच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे.

बॅनर्जी यांनी सांगितले की पश्चिम बंगाल राज्यात विभिन्न व्यक्तींचे मोबाइल फोनच्या व्यापक रूपाने रिपोर्ट केलेली अवैध हॅकिंग, देखरेख, ट्रॅकिंग रिकॉडिर्ंग इत्यादीच्या मामल्यात चौकशी कायदा 1952 चे कलम 3 द्वारे प्रदत्त शक्तीचा प्रयोग करून हा निर्णय घेतला गेला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, न्यायाधिशांपासून पत्रकारापर्यंत, राजकीय नेत्यांपासून नोकरशाहापर्यंत, पोलिस आणि प्रत्येकजण आता पेगाससच्या देखरेखीत आहे. संसदचे सत्र सुरू आहे आणि मी विचार केला होता की सुप्रीम कोर्टच्या मार्गदर्शनात या मामल्याची चौकशी करेल, परंतु मला वाटले, केंद्राला तर या पूर्ण मुद्याची कोणतीही चिंता नाही. यामुळे पश्चिम बंगाल देशाचे पहिले असे राज्य बनले, ज्याने तपास आयोगाची स्थापना केली आहे, जे पूर्ण मामल्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करेल.

आयोगाच्या दोन सदस्यांकडून लवकरात लवकर आपली जबाबदारी घेणे आणि चौकशी सुरू करण्याचा आग्रह करून मुख्यमंत्री म्हणाले जर कोणी झोपत आहे तर त्याला जागवण्याची पहल करावी लागेल.

राजकीय विशेषज्ञांचे मत आहे की दिल्ली जाण्याने ठिक अगोदरच हे पाऊल, जेथे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील आणि विरोधकांचे प्रमुख नेत्यांना भेटण्याची शक्यता आहे, महत्वपूर्ण आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या एक वरिष्ठ नेत्याने सांगितले, केंद्र सरकारचे निरंकुश वर्तनाविरूद्ध लढण्यासाठी राजकीय पक्षाला पुढे यायला पाहिजे आणि एकजुट होयला पाहिजे. आयोगाची स्थापना या गोष्टीचे कठोर संकेत आहे की तृणमूल काँग्रेस सरळ भाजपा पथकात लढाई लढण्यासाठी तयार आहे आणि सकारात्मक प्रयत्न करत आहे जेणेकरून इतर राजकीय पक्षांनी पुढे यावे आणि टीएमसीने हात मिळवावा.