राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेता समुद्र किनारी राज्य सरकार बांधणार संरक्षण भिंत, तब्बल 1 हजार 600 कोटींचा खर्च अपेक्षित

मुंबई प्रतिनिधी

26 जुलै

राज्याच्या अनेक भागात पुराचा मोठ्या प्रमाणावर तडाखा बसलाय. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान तर झालंच आहे. मात्र अनेकांचे बळी ही गेलेत. त्यामुळे राज्य सरकार आता कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासंदर्भात काही निर्णय घेत आहे. समुद्रकिनारी असणार्‍या गावांच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण भिंत बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत आहेत. केरळ राज्यात अश्याप्रकारे निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच धरतीवर राज्य सरकार हा निर्णय घेत आहे.

 समुद्रकिनारा लाभलेल्या जिल्ह्यांपैकी रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्ह्यांमध्ये ही संरक्षक भिंत बांधली जाणार आहे. संपूर्ण किनारपट्टीला संरक्षण भिंत बांधणं शक्य नाही. त्यामुळे ज्या गावांना समुद्राचा धोका आहे. पावसाळ्यात अथवा भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी गावात आणि वाड्या-वस्त्यांमध्ये येऊ नये. यासाठी ही संरक्षक भिंत बांधली जाणार आहे. शेतजमिनीत समुद्राचं पाणी आल्यानंतर शेतजमीनिवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 171 किलोमीटर संरक्षण भिंत बांधावी लागणार आहे. त्यासाठी जवळपास एक हजार सहाशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या पाचही जिल्ह्यातील माहिती घेण्यात आली असून येत्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात किती किलोमीटर संरक्षण भिंत बांधावी लागणार आहे आणि त्याचा अपेक्षित खर्च

ठाणे

ठाणे जिल्ह्यासाठी 2.50 किलोमीटरची भिंत बांधावी लागेल त्यासाठी 50 कोटी रुपयांचा अपेक्षित खर्च आहे

पालघर

पालघर जिल्ह्यात 7.31 किलोमीटर भिंत बांधावी लागेल. त्यासाठी 103 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

रायगड

रायगड जिल्ह्यात 22 .97 किलोमीटरची संरक्षण भिंत बांधावी लागेल त्यासाठी 349 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

सिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 60 किलोमीटर ची भिंत बांधावी लागेल. त्यासाठी 400 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

रत्नागिरी

रत्नागिरी जिल्ह्यात 78.25 किलोमीटर भिंत बांधावी लागेल. त्यासाठी 694 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

या पाचही जिल्ह्यात एकूण 171 किलोमीटरची संरक्षण भिंत बांधावी लागेल.त्यासाठी 1600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोकणातील दुर्घटना आणि नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी निर्णयामधील राज्य सरकारचा हा एक प्रयत्न आहे. केरळ सरकारने अशाच पद्धतीने निर्णय घेऊन संरक्षण भिंत बांधली आहे. त्याच धरतीवर राज्य सरकार हा निर्णय घेत आहे.