लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील एकिकृत बहुउद्देशीय महामंडळाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंचवीस कोटीचे भागभांडवल असलेले हे महामंडळ, या भागातील विकासाला समर्पित असलेली पहिली संस्था असेल

उद्योग , पर्यटन , वाहतूक आणि स्थानिक उद्योग आणि हस्तकला यांच्या विपणनासाठी हे महामंडळ काम करेल

नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाखच्या निर्मितीला मान्यता दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाख या महामंडळा साठी 1,44,200- Rs.2,18,2000 या वेतन श्रेणीतील, व्यवस्थापकीय संचालकाचे  पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे.

या कॉर्पोरेशनचे अधिकृत समभाग भांडवल हे 25 कोटी रुपये असेल आणि नियमित वार्षिक व्यय   साधारणपणे रु 2.42 कोटी असेल. ही पूर्णपणे नवीन संस्था असेल.

लडाख या नव्याने झालेल्या केंद्रशासित प्रदेशात अशा प्रकारची दुसरी कोणतीही संस्था सध्या  नाही.हे महामंडळ विविध प्रकारचे विकासात्मक कार्यक्रम राबवेल त्या दृष्टीने रोजगार निर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

उद्योग, पर्यटन , वाहतूक आणि स्थानिक उत्पादनांचे  तसेच हस्तकला उत्पादनांचे विपणन यासाठी हे महामंडळ काम करेल.

लडाख मधील पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी बांधकाम मध्यस्थ म्हणूनही हे महामंडळ कार्यरत राहील.

या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे  लडाख ह्या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक विकास घडून येईल. परिणामी या संपूर्ण विभागाचा आणि तेथील जनतेचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास घडून येईल. त्या विकासाचे परिणाम बहुआयामी असतील. त्यामुळे मानवी संसाधनांचा विकास आणि त्यांच्या अधिक चांगल्या उपयोजनाला गती येईल. त्यामुळे तेथील स्थानिक मालाचे तसेच स्थानिक सेवांचे उत्पादन वाढून त्याचा सुरळीत पुरवठा होईल. 

अशाप्रकारे या मंजुरीमुळे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्या करण्याकडे वाटचाल होईल

जम्मू काश्मीर पुनर्स्थापना कायदा 2019 च्या कलम 85 नुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांतील  आणि मालमत्ता व दायित्व यांच्या विभागणीसाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाने या मंत्रालयाला लडाखमध्ये महामंडळाच्या स्थापनेसाठी प्रस्ताव पाठवला. एस्टॅब्लिशमेंट एक्‍सपेंडिचर समिती (CEE) या  अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील  समितीने एप्रिल 2021 मध्ये त्याला मंजुरी दिली.