आरबीआयने डाटा स्टोरेजवर मास्टरकार्डवर बंदी लावली

भुगतान सेवेची प्रमुख कंपनी मास्टरकार्ड अशियापॅसिफिक प्राइवेट लिमिटेडला मोठा झटका देऊन भारतीय रिजर्व बँकेने (आरबीआय) आज (बुधवार) आपले कार्ड नेटवर्कवर देशात नवीन घरगुती ग्राहक समाविष्ट होण्यावर बंदी लावली. आरबीआयने सांगितले की बंदी यामुळे लावली गेली कारण खुप वेळ जाणे आणि पर्याप्त संधी देऊनही, शाखेला भुगतान प्रणाली डेटा साठ्याच्या निर्देशाचे अनुपालन न करताना आढळले.

केंद्रीय बँकेने एक वक्तव्यात सांगितले भारतीय रिजर्व बँकेने (आरबीआय) 22 जुलै, 2021 पासून आपले कार्ड नेटवर्कवर नवीन घरगुती ग्राहक (डेबिट, क्रेडिटला किंवा प्रीपेड) ऑन-बोर्ड करण्याने मास्टरकार्ड अशियापॅसिफिक पीटीई लिमिटेडवर (मास्टरकार्ड) बंदी लावली आहे.

तसेच यात सांगण्यात आले की या ऑर्डरचे मास्टरकार्डच्या सध्याच्या ग्राहकांना कोणताही परिणाम पडणार नाही.

मास्टरकार्डला सर्व कार्ड जारी करणारे बँक आणि गैर-बँकांना या निर्देशाचे पालन करण्याचा सल्ला द्यावा लागेल. भुगतान आणि निपटान प्रणाली कायदा, 2007 (पीएसएस कायदा) चे कलम 17 अंतर्गत आरबीआयमध्ये निहित शक्तीचा प्रयोग करून पर्यवेक्षी कारवाई केली गेली.

मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर आहे जे पीएसएस कायद्या अंतर्गत देशात कार्ड नेटवर्क संचलित करण्यासाठी अधिकृत आहे.

6 एप्रिल, 2018 ला भुगतान प्रणाली डेटाच्या साठ्यावर आरबीआयचे परिपत्रानुसार, सर्व सिस्टम प्रदातांना हे निश्चित करण्यासाठी निर्देशित केले गेले होते की सहा महिन्याच्या मुदती अंतर्गत त्यांच्याद्वारे संचलित भुगतान प्रणालीने संबंधित संपूर्ण डेटा फक्त भारतात एक प्रणालीमध्ये संग्रहित केले जाते.

त्यांना आरबीआयला अनुपालनचा रिपोर्ट करणे आणि त्यात निर्दिष्ट मुदतीच्या आत सीईआरटी-इन पॅनलमध्ये समाविष्ट ऑडिटरद्वारे आयोजित बोर्ड-अनुमोदित सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करण्याची गरज होती.