जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी पद्म पुरस्काराकरिता शिफारसयोग्य प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना

मुंबई, दि. ७ : पद्म पुरस्काराकरिता (सन २०२२) विविध निकषांच्या आधारे शिफारसयोग्य असतील असे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे ६ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पाठवावेत. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त वगळता सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांचे प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत पाठवावेत, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागामार्फत परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत.

प्रजासत्ताक दिन दिनांक २६ जानेवारी, २०२२ रोजी घोषित होणाऱ्या पद्म पुरस्काराकरिता (पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण) शिफारशी केंद्र शासनाकडे पाठवावयाच्या आहेत. पद्म पुरस्कार हे सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक असून ते अतिशय प्रतिष्ठेचे असतात. हे पुरस्कार विविध क्षेत्रांमधील उल्लेखनीय सेवेबद्दल दिले जातात. याबाबतचे अधिनियम आणि नियम केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाच्या www.padmaawards.gov.in या संकेतस्थळावर देण्यात आले आहेत. त्यांचे अवलोकन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पद्म पुरस्कारांकरिता शिफारशी करताना केंद्र शासनाने विविध निकष सुचविले आहेत. शिफारस करताना संबंधित क्षेत्रातील अत्युत्कृष्ट कार्य (Excellence Plus) हा निकष असावा. या उल्लेखनीय कार्यामध्ये समाजसेवा हाही एक घटक असावा. पद्म पुरस्कार हा भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असल्याने मान्यवरांची शिफारस करताना शिफारस केलेल्या मान्यवरास त्याच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वी कोणते राष्ट्रीय, राज्य पुरस्कार मिळाले आहेत काय याचा विचार व्हावा. पुरस्कारासाठी नावे सुचवताना समाजातील अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, इतर मागासवर्ग, महिला, अपंग व कमकुवत घटकांमधील प्रतिभासंपन्न व्यक्तींचाही विचार व्हावा. मरणोत्तर पुरस्काराची शक्यतो शिफारस करू नये. मात्र उच्चतम गुणवत्तेच्या अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये जानेवारी २०२० नंतर निधन झालेल्या व्यक्तींची शिफारस करता येईल. त्यापूर्वी निधन झालेल्या व्यक्तींची पद्म पुरस्कारासाठी शिफारस करू नये. पद्मभूषण पुरस्कारासाठी मान्यवरांची शिफारस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त केल्यानंतर ५ वर्षांनी करता येईल. तसेच पद्मविभूषण पुरस्कारांसाठी मान्यवरांची शिफारस पद्मभूषण प्राप्त केल्यानंतर ५ वर्षांनी करता येईल. तथापि, ही मर्यादा अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये शिथिल करण्याचा विचार करता येईल. शासकीय सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रमातील डॉक्टर व वैज्ञानिक वगळता अन्य कर्मचारी, अधिकारी पद्म पुरस्कारासाठी पात्र नाहीत.

पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठविताना काही सूचना विचारात घ्याव्यात. पात्र व्यक्तींचा शोध घेताना वृत्तपत्रे किंवा इतर कोणत्याही प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे जाहिराती देऊन नावे मागविण्यात येऊ नयेत. तथापि, ज्या व्यक्तींचे कार्य अत्यंत प्रशंसनीय स्वरूपाचे आहे व जे हा पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी खरोखरच पात्र आहेत, मात्र अशा व्यक्ती प्रसिद्धीच्या वलयात नाहीत, त्यांचा पुरस्कारासाठी नामनिर्देशन करण्याच्या दृष्टीने शोध घेण्यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न व्हावेत. विहित नमुन्यामध्ये दोन प्रतीत प्रस्ताव पाठवावेत. तसेच त्यांच्या कार्याची माहिती सायटेशनच्या स्वरुपात इंग्रजीमध्ये पाठवावी. प्रत्येक प्रस्ताव स्वतंत्ररीत्या पाठवावा. प्रस्तावासोबत संबंधित व्यक्तीची छायाचित्रे, पुस्तके, वृत्तपत्रीय कात्रणे व इतर साहित्य पाठवू नये. विहित नमुन्यात परिपूर्ण प्रस्तावाची मायक्रोसोफ्ट वर्ड फाईल abhay.bhandari@nic.in या ईमेल पत्त्यावरही पाठवावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून, पद्म पुरस्कारासाठी विहित केलेल्या निकषांची छाननी न करता जसेच्या तसे प्रस्ताव शासनास सादर केले जातात, असे निदर्शनास आले आहे. यास्तव ज्या व्यक्तींची शिफारस करावयाची आहे त्या व्यक्तीच्या चारित्र्य पडताळणीसह पात्र व्यक्तींचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अभिप्रायासह विहित प्रपत्र व इंग्रजीमध्ये सायटेशन यासह शासनास पाठवावेत. सर्व विभागीय आयुक्तांना सूचित करण्यात आले आहे की, त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव शासनास विहित मुदतीत प्राप्त होतील याची दक्षता घ्यावी. पद्म पुरस्कारासंदर्भातील प्रस्ताव ६ ऑगस्ट २०२१ पूर्वी सहसचिव (राजशिष्टाचार, साप्रवि ३१), सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य इमारत, तिसरा मजला. मंत्रालय, मुंबई या पत्त्यावर मिळतील याची दक्षता घ्यावी. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव, अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत स्विकारले जाणार नाहीत. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील प्रस्ताव शासनास ६ ऑगस्ट २०२१ नंतर या विभागाचे कार्यासन, नोंदणी शाखेत प्राप्त झाल्यावर त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही न करता विहित कालावधीनंतर प्राप्त प्रस्ताव म्हणून असे प्रस्ताव थेट संबंधित कार्यालयाला परत केले जातील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

यासंदर्भातील शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०६१७११४७१२०७ असा आहे.