आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना/जी 20 राष्ट्रांच्या समावेशक कर आराखडा करारात भारत सहभागी

नवी दिल्ली 02 JUL 2021

ओईसीडी म्हणजे आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना/जी 20 समूहाच्या बहुतांश सदस्यांनी, बेस  इरोजन आणि प्रॉफिट शेअरिंग विषयी (भारतासह) काल एका उच्च स्तरीय प्रस्तावाचा स्वीकार केला. अर्थव्यवस्थेच्या डीजीटलायझेशनमुळे उद्भवणाऱ्या कर विषयक आव्हानांबाबत व्यापक सहमतीने तोडगा काढण्यासाठीची रूपरेखा यामध्ये आहे.

संभाव्य तोडग्यामध्ये दोन घटक आहेत. पहिला स्तंभ म्हणजे बाजार कार्य कक्षेशी नफ्याच्या हिश्याबाबत पुनर्विभागणीशी निगडीत आहे तर दुसरा स्तंभ किमान कर आणि कर नियमावली संदर्भात आहे.

नफा हिस्सा पुनर्वाटप विभागणी आणि कर नियमावलीशी निगडीत वाव यासारख्या काही महत्वाच्या मुद्याची दखल आवश्यक असून ते मुद्दे अद्याप चर्चेसाठी खुले आहेत. याशिवाय प्रस्तावाच्या तांत्रिक तपशीलवार येत्या काही महिन्यात काम करण्यात येईल आणि ऑक्टोबरपर्यंत सर्वसहमतीने करार होईल अशी अपेक्षा आहे.

बाजारासाठी नफ्याचा मोठा हिस्सा, नफा वाटपात मागणीच्या घटकाचा विचार, सीमापार नफा नेण्याच्या मुद्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता, कर टाळण्याच्या दृष्टीने केलेले ट्रिटी शॉपिंग रोखण्यासाठी नियमाधीन राहण्याची आवश्यकता यासंदर्भात भारताच्या मताशी पुष्टी करणारे तत्वच या तोडग्याचे मूळ आहे. 

अंमलबजावणी आणि अनुपालन करण्यासाठी सुलभ असा सर्वानुमते तोडगा असावा अशी भारताची भूमिका आहे. त्याचवेळी बाजार कार्यक्षेत्र, विशेषकरून विकसनशील आणि उगवत्या अर्थव्यवस्थांसाठी अर्थपूर्ण आणि शाश्वत महसूल वाटप या तोडग्यामध्ये असावे. ऑक्टोबर पर्यंत स्तंभ एक आणि दोन साठी सर्वांचे मतैक्य होऊन अंमलबजावणीसाठी तयार अशा तोडग्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कर कार्य आराखड्याच्या प्रगतीसाठी भारत भरीव योगदान सुरु ठेवेल.