बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही याची काळजी घ्या – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत मंत्रीस्तरीय समिती निर्णय घेणार

मुंबई प्रतिनिधी

दि. २९ : – मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही. चाळीतील प्रत्येकाच्या पुनर्वसनाची काळजी घेतली जाईल. या ठिकाणच्या पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत पुनर्विकास आणि पुनवर्सन यांच्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यानी यावेळी दिल्या.

मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यटन, पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांच्यासह माजी आमदार सर्वश्री सचिन अहिर, सुनिल शिंदे, नगरसेवक आशिष चेंबुरकर आदी उपस्थित होते.

बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना वाटप झालेल्या निवासस्थानातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणालाही पुनर्वसनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे तो सुनियोजितपणे पूर्ण होईल असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी पोलीस दलाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवासस्थानांपैकी काही निवासस्थाने दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांकडे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडेही आहेत. पुनर्विकासात पोलिसांच्या सेवा निवासस्थानांची संख्या अबाधित ठेवून, सध्या वास्तव्यास असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. त्यांच्यासाठी विविध पर्यायांतून घरे उपलब्ध होतील असे नियोजन करावे लागेल. पुनर्विकासातून म्हाडाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे आणि त्यांचे या पोलिसांकरिता करावे लागणारे वाटप याबाबत आराखडाही तयार करण्यात यावा.

मंत्रीस्तरीय समितीस्थापन करण्याबाबत तसेच पुनर्विकास आणि पुनर्वसन यांच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.