न्याय विभागाने सुरु केले “करार अंमलबजावणी पोर्टल” देशात व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन आणि करार अंमलबजीवणीत सुधारणा व्हावी हा पोर्टलचा उद्देश्य

नवी दिल्ली–

न्याय विभागाचे सचिव श्री वरुण मित्रा यांनी  28 जून 2021 रोजी, दिल्लीतील न्याय विभाग कार्यालयात वैशिष्टयपूर्ण “करार अंलबजावणी पोर्टलचे” उद्घाटन केले. या वेळी विभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

भारतात व्यवसाय सुलभतेला बळ देण्यासाठी करार अंमलबजीवणी क्षेत्रात कायदेशीर आणि धोरणात्मक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता न्याय विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय हे नोडल विभाग म्हणून कार्यरत आहेत. ई-समिती, सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयांच्या समन्वयाने ते काम करतात. या सगळ्यांच्या समन्वयाने करार अंमलबजावणी क्षेत्रात प्रभावी, सक्षम, पारदर्शक आणि मजबूत सुधारणा करण्यासाठी न्याय विभाग आक्रमकपणे विविध पावले उचलतो.

करार अंमलबजावणी मापदंडाच्या निकषावर राबवल्या जाणाऱ्या कायदे विषयक आणि धोरणात्मक सुधारणांच्या माहितीचा हे पोर्टल महत्वाचा स्रोत आहे.

यात दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु आणि कोलकाता न्यायालयातील व्यावसायिक खटल्यांच्या कार्यान्वयन आणि निकाला बाबतची माहिती उपलब्ध आहे.  व्यावसायिक खटल्यांचा वेगाने निपटारा व्हावा, वाद मिटावेत समर्पित पायाभूत सुविधांना तसेच विशेष न्यायिक मनुष्यबळाला चालना मिळावी यासाठी या समर्पित व्यावसायिक न्यायालयांची स्थापना केली आहे.  

व्यावसायिक न्यायालया संबंधीत सेवा किंवा माहिती सुलभतेने उपलब्ध व्हावी यासाठी पोर्टलमधे विविध सोयी दिल्या आहेत. उदाहरणत:, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरु आणि कोलकाता येथील समर्पित व्यावसायिक न्यायालयांचे तपशील/ दुवे(लिंक्स), ई- फायलिंग संदर्भातील माहितीपूर्ण चित्रफिती, कायदेशीर नोंदणी, इलेक्ट्रॉनिक खटले व्यवस्थापन सोयी (ECMTs) चे माहितीपत्रक जसे की न्यायालयीन अधिकारी आणि इ- न्यायालय सेवांसाठी JustIS अॅप. हे अॅप वकील तसेच व्यावसायिक न्यायालयाशी संबंधित सर्व घटक ताज्या संदर्भासाठी वापरतात. 

नव्या पोर्टलमध्ये सर्व उच्च न्यायालयांच्या  व्यावसायिक न्यायालया संबंधित मध्यस्थी आणि लवाद केन्द्रांचे ऑनलाईन अहवाल दिले जातात. संस्थात्मक मध्यस्थी आणि संस्थात्मक पूर्व मध्यस्थी तसेच व्यावसायिक खटल्यांमधे समेट (PIMS) आदिंना प्रोत्साहन देणे आणि निरिक्षण करण्याचे काम याद्वारे केले जाते.