महिला व बाल विकास मंत्रालयाने किशोर दुरूस्ती विधेयकावर सुझाव मागितले

नवी दिल्ली,

केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने किशोर न्याय (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) दुरूस्ती विधेयक 2021, कमतरतेला दुरुस्त करण्यासाठी सुझाव मागितले. उल्लेखनीय आहे की किशोर न्याय कायद्यात 2015 मध्ये दुरूस्ती करायची होती. सध्या केंद्राच्या मोदी सरकारने यावर्षी 24 मार्चला बजट सत्रात हे विधेयक लोकसभेत प्रस्तूत केले होते. ज्यात सुझावानंतर दुरूस्ती केली जातील.

केंद्रीय महिला व बाल विकासमंत्री स्मृति जुबिन ईरानी यांनी व्यवस्थेत व्याप्त कमतरतेला लक्षात ठेऊन संवेदनशील मुलांची देखभाल आणि सुरक्षेची जबाबदारी जिल्हाधिकारींना सोपवण्याच्या गरजेवर जोर दिला आहे. त्यांनी सांगितले की मंत्रालय देशाच्या मुलांना बाकी सर्व मुद्यावर प्राथमिकता देण्यासाठी संसद प्रतिबद्ध आहे.

दुरूस्तीमध्ये अतिरिक्त जिल्हा मॅजिस्ट्रेटसहित जिल्हा मॅजिस्ट्रेटला किशोर न्याय कायद्याचे कलम 61 अंतर्गत दत्तक घेण्याविषयी आदेश जारी करण्यासाठी अधिकृत केले गेले आहे. जेणेकरून मामल्याचे त्वरित निपटान निश्चित केले जाऊ शकेल आणि जबाबदारी वाढवली जाऊ शकेल. कायद्या अंतर्गत जिल्हाधिकारींना याचे सुचारू कार्यान्वयनला निश्चित करण्यासह संकटाच्या स्थितीत मुलांच्या पक्षात समन्वित प्रयत्न करण्यासाठी आणखी जास्त अधिकार केले गेले.

कायद्याचे दुरूस्त तरतुदीनुसार, कोणत्याही बाल देखभाल संस्थेला जिल्हा मॅजिस्ट्रेटच्या शिफारसीवर विचार केल्यानंतर नोंदणीकृत केले जाईल. जिल्हा मॅजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूपाने जिल्हा बाल संरक्षण शाखा, बाल कल्याण समिती, किशोर न्याय बोर्ड, विशेषीकृत किशोर पोलिस शाखा, बाल देखभाल संस्था इत्यादीच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करतील.

उल्लेखनीय आहे की कायद्यात या दुरूस्तीनंतर देशात मुलांना दत्तक घेण्याची प्रक्रिया आणखी सरळ होईल. या मामल्यात जिल्हाधिकारीच्या सहकार्याने प्रक्रियेला त्वरित करण्यात मदत मिळेल.