न्या.हरदास समीतीने दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आदेशाची होळी आंदोलनास जिल्हा आदिम अनुसूचित ठाकूर जमात संघटनेचा जाहीर सपोर्ट

दैनिक महाराष्ट्र सारथी भुसावळ प्रतिनिधी वासुदेव ठाकूर

दिनांक १७ जळगाव -महाराष्ट्र सरकारने,निवृत्त न्या.हरदास यांचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल दि.२९मे २०१९ ला महाराष्ट्रशासनास सादर केला.त्यावर अमंलबजावणी करीता दिं. ७-६-२०२१ रोजी आदिवासी विभागाने काढलेला शासन निर्णय आदिवासी लोकांच्या हितासाठी नसुन तो आदिवासी लोकांच्या मांगणीशी निगडीत नसुन तो आदेश आदिवासी समाजास क्लेशदायक आहे म्हणुन राज्यभरातुन एक कोटी आदिवासी बांधवांनमध्ये प्रचंड आक्रोश असुन तो सरकारने काढलेला आदेश त्वरित रद्द व्हावा म्हणून आदिवाशी संघर्ष समीतीने राज्याभरातील जिल्ह्याधिकार्यांना निवेदन देऊन त्या निर्णयांच्या प्रतींची होळी आज करण्यात आली तर
त्या अनुषंगानेआज दिनांक १७-०६-२०२१ रोजी जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकार्याना निवेदन देण्यात आले त्यास आदिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी देखील उपस्थिती देऊन आंदोलन यशस्वी केले.
त्यात जिल्ह्यातील आफ्रोह संघटनेचे ठाकूर समाजाचे पदाधिकारी पण उपस्थित होते.
आदिम संघटनेचे राज्य सह सचिव श्री वासुदेव ठाकूर, जळगाव जिल्हा आदिम संघटनेचे महासचिव श्री शैलेंद्र ठाकूर, तसेच भुसावळ येथील आदिम संघटनेचे कार्यकर्ते श्री चंदुआण्णा ठाकूर, यावल येथील मोहन ठाकूर, रामकृष्ण ठाकूर.जळगाव येथील आदिम संघटनेचे कार्यकर्ते श्री मनोहर ठाकूर,
आफ्रौह संघटनेचे ठाकूर समाजाचे पदाधिकारी श्री लीलाधर ठाकूर, चंद्रशेखर ठाकूर, दिनेश ठाकूर यांनी सुध्दा जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन आंदोलन यशस्वी केले.

हरदास समीतीने समीतीने अनु जमातीसाठी ठरवलेले क्लेशदायक मुद्दे…

हरदास समितीने शिफारस केलेल्या जुलमी शिफारशी….
1)मुद्दा क्र.5:-

तपासणी समितीने अवैध केलेल्या निर्णयाविरूध्द अपिल करण्यासाठी अपिलीय प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात यावी.
मुळातच अर्जदाराचा अर्ज तपासणी समिती ५, १० ते १५ वर्षे प्रल॑बित ठेवते व कितीही पुरावे दिले तरी अवैधच करते अशावेळी अर्जदार विनाविल॑ब उच्च न्यायालयात जावून समितीच्या निर्णयाला चॅले॑ज देवून न्याय मिळवून घेत होता. पर॑तू या शिफारशी नुसार समिती ➡️ अपिलीय अधिकारी ➡️उच्च न्यायालय अपिलीय अधिकारी हासुध्दा प्रशासकिय अधिकारी असल्याने तो समितीचाच निर्णय कायम करणार व त्यापुढे न्यायालयात. मित्रानो, या शिफारशीने अर्जदाराला न्याय, वैधता तर मिळणारच नाही व मिळाली तरी ती काही कामाची नाही कारण त्याचे वय बाद झालेले असेल.या उलट त्याचा शारीरीक, मानसिक व सामाजिक छळच होणार व यातच त्याचे , त्याच्या कुटू॑बाचे आयुष्यच बरबाद होणार. शेवटी असे म्हणण्याची वेळ येईल कि भिक नको पण कुत्र आवर.

मुद्दा क्र.9:-

एखाद्या प्रकरणी पुर्वी दि्लेली वैधता re-open म्हणजे पुर्नचौकशी करण्याचे अधिकार समित्याना देण्यात यावेत.
हा अतिशय अतिघातक, धोकादायक असा हा मुद्दा आहे.या ठिकाणी जातपडताळणी समित्या या आपल्या विरोधातच आहेत.हे जगजाहीर आहे . आजच्या या G R मूळे आपल्या विरोधात शासकीय प्रणाली आणखी मजबूत करून ३३ अन्यायग्रस्त अदिवासीनां संपवण्याचे मोठे कटकारस्थान भक्कम झाल्याचे दिसून येते . यामध्ये अ. क्र ९ चे जर सूक्ष्म असे निरीक्षण केले तर असे लक्षात येते कि पुर्वी व आता दिलेल्या वैधतासूध्दा काढून घेण्याचे अधिकार, स्वात॑त्र तपासणी समित्यांना मिळणार आहेत. त्यामुळे समिती अधिकारी अजून जास्त आक्रमक होवून मुजोरच होणार व याचा परिणाम अस॑ख्ये आदिवासी बा॑धव व त्या॑चे कुटू॑बे बरबाद होणार आहेत.व देशोधडीला लागणार आहेत.
मुद्दा क्.12:-

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्याआधारे देण्यात आलेले लाभ काढून घेण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी.
आपण या समित्याना अर्धन्यायिक समजतो पर॑तू मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि या समित्या प्रशासकिय असून त्याना कुठल्याही पृरकारचा tribunal court चा दर्जा नाही.त्यामुळे समिती व अपिलीय अधिकारी हे आपल्या जमातीच्या बाबतीत पुर्वग्रहदृषित दृष्ट्रीकोन ठेवून सर्रासपणे अवैधच करणार व त्याआधारे घेतलेले लाभ काढून घेण्यासाठी जर कालमर्यादा निश्चित केली तर आदिवासी जमातीवर दहशत माजवून त्या॑चे जीवन भयग्रस्त व सळो की पळो करून सोडणार हा त्यामागचा उद्देश आहे.
बा॑धवानो, मा.पी.व्ही.हरदास समितीने दिना॑क 29 May 2019रोजी शासनास (शासन म्हणजेच आदिवासी विकास विभाग) सादर केला व तब्बल एक वर्षान॑तर शासनाने काल जी.आर.काढला. त्या अनुष॑गाने काही प्रश्न उपस्थित होतात.

१. खरोखर हरदास समितीने अशा प्रकारच्या शिफारशी केलेल्या आहेत काॽ

२. शासनाने या अहवालाचे पोस्टमार्टेम करून हा जी.आर.तर काढलेला नाही नाॽ
तरी माझी सर्व जमाती॑च्या तज्ञ,अभ्यासू बा॑धवाना व जमात स॑घटनेच्या नेत्याना विन॑ती आहे की मा.हरदास समितीचा मुळ अहवाल प्राप्त करून त्याचे अवलोकन करावे.

जळगाव जिल्हा आदिम अनुसूचित ठाकूर जमात संघटना